नेपाल: दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल

राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि मुख्य सरकारी निकाय हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने कायर्यलाई १४ औं योजनाले समेटेको हो ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा भएको प्रगति बारे सन् २०१७ को संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगत दिगो विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीति मञ्चमा प्रस्तुत गरेको थियो । यसको अतिरिक्त योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको बिद्यमान अवस्थाबारे लेखाजोखा गरी आधारस्थिति प्रतिवेदन  तयार गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले ४१४ ओटा दिगो विकासका सूचकहरु निर्धारण गरेको छ भने ती सूचकहरुमा लक्ष्यहरु समेत तय गरिएका छन् ।

संस्थागत संरचनाः दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्व्यनको लागि संघीय सरकारले राष्ट्रिय तहमा तीनओटा उच्चस्तरीय समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१.       राष्ट्रिय निर्देशन समितिः यस समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।

२.       कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन समितिः यस समितिको अध्यक्षता राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले गर्छन् । उक्त समितिमा अर्थ व्यवस्था हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरु रहन्छन् । योजना आयोगको अर्थ व्यवस्था विभागका सहसचिव यस समितिको सदस्य सचिव रहन्छन् । यस्ता समितिहरुमा नागरिकसमाज र अन्य सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

३.       विषयगत तथा कार्यमूलक समितिहरुः सरकारले दशओटा विषयगत कार्यमूलक समितिहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक कार्यमूलक समितिको संयोजकको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयगत समितिहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र योजना आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिहरु यस बमोजिम छन्ः–

१) आर्थिक विकास

२) औद्योगिक विकास

४) शहरी विकास

५) सामाजिक विकास

६) कृषि, जलवायु तथा वातावरण

७) रोजगार व्यवस्थापन

८) पूर्वाधार विकास

९) ऊर्जा विकास

१०) शान्ति, न्याय र समावेशी संस्था

विकासका सूचकहरुको अवस्था र ल्क्ष्यः यसखन्डमा पनि दिगो विकास लक्ष्य १, २ र १६ सँग सम्बन्धित सूचकहको अवस्था र लक्ष्यबारेमात्र चर्चा गरिने छ ।

लक्ष्य १: सबै ठाउँबाट सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने ।

नेपालमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरुको जनसंख्या २३.७ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०३० त्यसलाई ५ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चरम गरिबीको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर) लाई आधार मान्दा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २००४ मा ३१ प्रतिशतबाट सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरको आधारमा नेपालको गरिबी ३६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले २८.६ प्रतिशत नेपालीहरू बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखाउँछ । यो तथ्यांकले नेपालले बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २००६ र २०१४ को बीचमा आधा (०.३१३ बाट ०.१२७ मा) घटाएको देखिन्छ ।

नेपालले चरम गरिबीलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम गर्न र सन् २०१५ मा ७६६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० मा २,५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमै परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २०३० मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कलाई सन् २०३० मा ७ प्रतिशतभन्दा कम गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सालाखालामा गरिबीलाई हालको आयको वृद्धिभन्दा तीव्र रुपमा कम गर्न न्यून आय भएका २० प्रतिशत परिवारहरूको उपभोगको हिस्सा सन् २०१५ को ७.६ प्रतिशतबाट सन् २०३० मा १२ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, सामाजिक संरक्षण खर्च सन् २०३० मा कूल सङ्घीय बजेटको १५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

लक्ष्य २: भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा एवम् सुधारसहितको पोषण हासिल र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने ।

नेपालमा अझै पनि ६ देखि ५९ महिना उमेरका बालबालिकाहरूमध्ये ३०.१ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएका छन् भने पुड्कोपना (उमेरअनुसार कम उचाइ हुने र उचाइअनुसार कम तौल हुने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू क्रमशः ३६ प्रतिशत र ११. ३ प्रतिशत रहेका छन् । कूल बालकालिकाहरूमध्ये ५३ प्रतिशत बालबालिकाहरूको निम्ति रक्त अल्पता एउटा मुख्य चुनौती बनेको छ ।

प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा पनि रक्त अल्पता उच्च (४६ प्रतिशत) छ । जन्मेदेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाहरूमध्ये एकतिहाइ (३६.१ प्रतिशत) बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रसित छन् ।

वस्तुभाउ र बालीहरू देशका एकीकृत कृषि प्रणालीका मुख्य पक्ष हुन् । तिनीहरूले भोकमरी अन्त्य गर्न, खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न र पोषणमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्छन् । तथापि, जमिनको उत्पादकत्व अझै कम छ । यस्तो उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर अमेरिकी डलर ३,२७८ छ । हाल कूल खेतीयोग्य जमिनको २५.२ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षैभरि सिञ्चाइ सुविधा पुगेको छ । अधिकांश वित्तीय संस्थाहरू कृषिमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । यो कुरा नेपालको विश्व खाद्य सुरक्षा स्कोर १०० मा ४२.८ अङ्क भएबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २ को निम्ति सन् २०३० मा कुपोषणलाई तीन प्रतिशतमा (देशको तहमा खाद्यमा पहूँचको पर्याप्तताको मापन) र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पाइने कम तौललाई नौ प्रतिशतमा झार्ने, प्रजनन उमेरका महिलाहरू र बालबालिकाहरूमा रहेको रक्त अल्पतालाई १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन कम्तीमा ६६ प्रतिशतले बढाउने लगालगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पनि राखिएको छ ।

लक्ष्य १६: दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहूँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने ।

समावेशीकरणको दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको नेपालले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी तथा असल शासनको क्षेत्रमा धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा यसका लागि नागरिक सक्रियताले राज्यको कमी–कमजोरीहरूलाई खबरदारी गरिरहेको छ । यसले आगामी दिनहरुमा असल शासनका लागि व्यापक मार्ग प्रसस्त पनि गरेको छ ।

अध्ययनहरुका अनुसार विश्वमा सन् २०१५ मा हरेक १ लाख बालबालिकाहरूमा ६४ जना बालबालिकाहरूलाई विदेशी मुलुकहरूमा बेचबिखन गर्ने गरिएको देखाएको छ । यस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास÷आक्रमण वा शारीरिक दण्डको अनुभव गरेका १ देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूको अनुपात धेरै बढी (८१.७ प्रतिशत) छ । सशस्त्र र हिंसात्मक द्वन्द्वबाट विश्वमा सन् २०१५ मा १,६२८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य १६ अन्तर्गत हिंसात्मक द्वन्द्वबाट हुने मृत्यु, महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसालाई अन्त्य गर्ने र विश्वव्यापि रुपमा सान्दर्भिक मानिएका पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सूचकहरूलाई सुधार गर्ने जस्ता विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

अन्य लक्ष्यहरुः दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका अन्य लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न सूचकहरु तय गरेको छ । जसअनुसार मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख २५८ रहेकोमा ६९ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा ९९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ भने माध्यमिक तहमा हालको ५६.७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ भने राष्ट्रिय संसदमा २९.५ प्रतिशत महिला सांसदहरु रहेकोमा त्यसलाई ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक सेवाको निर्णायक तहमा महिलाहरुको उपस्थिति २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ७.५ प्रतिशत पु¥याउने, आधारभूत खानेपानीको आपूर्ति ८७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने, खानेपानीको धारा (पाइप) प्रणालीबाट खानेपानी पहूँच भएका ४९.५ प्रतिशतबाट ९० पु¥याउने र ६७.६ प्रतिशत मानिसहरुले शौचालय प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसलाई ९८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्युतमा पहूँच हुनेहरु ७४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । खाना पकाउने ग्यास प्रयोगकर्ता १८ प्रतिशत रहेमा त्यसलाई ३९ प्रतिशत पु¥याउने, प्रति व्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन २.३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कृषि क्षेत्रको बृद्धि ०.८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने र युवा बेरोजगार संख्या ३५.८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी सडकको घनत्व ०.४४ कि.मि प्रति वर्ग कि.मि. बाट १.५० पु¥याउने, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औधोगिक क्षेत्रको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याउने, उपभोग असमानता ०.३३ रहेकोमा त्यसलाई ०.१६ मा झार्ने, आय असमानता ०.४६ रहेकोमा ०.२३ मा झार्ने, सुरक्षित घरमा बस्ने परिवारहरु २९.८ रहेकोमा ६० प्रतिशत पु¥याउने, सुरक्षित सडक ०.१ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, जैविक इन्धन उर्जा उपभोग १२.५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने र खाद्य ह्रास सूचांक १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले विभिन्न श्रोतबाट वार्षिक रुपमा उत्पादन हुने कार्वनडाइअक्साइडलाई ०.१० मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै १७५ ओटा जलवायु स्र्माट गाउँ बनाउने, सबै विद्यालयहरुमा जलवायु परिवर्तनबारे शिक्षा दिने, सामुदायिक वनले ढाकेको क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशत पु¥याउने, कूल जमिनमा आरक्षण क्षेत्रले आगेटेको क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २३.३ प्रतिशत पु¥याउने र वनविनाशको दर १.९० रहेकोमा त्यसलाई शुन्य मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सशस्त्र तथा हिंसात्मक घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १६२८ रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा झार्ने, वाल विवाहको दर ४८.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा झार्ने, सार्वजनिक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचार सूचांक ३ रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने, सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर सूचांक ३.१० रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने र जन्म दर्ता दर ५८.१ बाट १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सरकारी राजस्वको अंश १९.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशत पु¥याउने, कूल राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १८ प्रतिशत पु¥याउने, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अंश २.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

तालिका २: दिगो विकास लक्ष्य (१,२ र १६) सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका लक्ष्यहरु

यो सामग्री एशियाली मावअधिकार आयोगबाट प्रकाशित दिगो विकास र मानवअधिकार: मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि तालिम स्रोत पुस्तिकाबाट साभार गरिएको हो । यसको लेखन शिवहरि ज्ञवाली र प्रकाश मोहराले गर्नुभएको हो । यस प्रकाशनमार्फत् कुनै पनि राज्य, भूभाग, सहर वा क्षेत्र अथवा त्यसका अधिकारी वा त्यस भूभाग तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित रही व्यक्त गरिएका विचारहरु “एसीयाली मावअधिकार आयोग (एएचआरसी)का आधिकारिक विचार होइनन् । यस प्रकाशनमा व्यक्त गरिएका विचारहरु लेखक तथा सम्पादकका निजी विचार हुन् ।