नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष भइसकेको भए तापनि बढ्दै गएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना र त्यसप्रति राज्यको उदाशिनताप्रति एसियाली मानवअधिकार आयोग र जागरण मिडिया सेन्टरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा वि.सं. २०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन व्वस्थापिका–संसद्बाट पारित भई जेठ १८ गतेका दिन लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो । अनुसन्धानअनुसार ऐन जारी भएपछिको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ जिल्लाहरुमा ४५ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु दायर भएका छन् ।
यसैअवधिमा जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथा गाविस ९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ गते सप्तरी जिल्लाको पन्सेरा ३ का शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । कास्किका एक शिक्षक कर्णबहादुर नेपालीमाथि गैरदलित सहकर्मीहरुबाटै दुर्वव्यहार गरियो । ऐन लागू भएपछि हालसम्म अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण गाउँबाट विस्थापित हुने दलित जोडीहरुको संख्या सबैभन्दा बढी छ । यी सबै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरुमा एसियाली मानवअधिकार आयोग र जागरण मिडिया सेन्टरले पीडितको अधिकारको रक्षा र पीडकलाई कानुनी कारवाहीका लागि जोडदार आवाज उठाएको थियो । तर, ऐन अनुसार कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म सबैजसो अपराधमा न्यूनतम सजायमात्र तोकिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाहरुलाई मिलापत्रमै टुङग्याइने गरेको हाम्रो ठहर छ। सरकारी अधिकारीहरु, मिडिया र गैरदलित समुदायका कथित नागरिक समाज पनि यो सवालमा अझै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । अदालत सम्म नपुगेका र गाउँघरमै मिलापत्र गरिएका घटनाहरुको थुप्रो चाङ् छ । अदालतले पीडित दलितको पक्षमा फैसला गरेका घटनामा पनि जेल सजाय गरिनुको सट्टा जरिवाना गरेर छोडिने गरिएको छ । विशेषत प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०६८ मा जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रमा प्रमुख पाँच राजनैतिक दलका तर्फबाट दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका पाँचजना सदस्यहरु, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित उत्थान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि क्रियाशिल रहेका संघसंस्थाका प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका तीनजना सदस्य रहने गरी सल्लाहकार समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्देशक समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि समन्वय एकाइ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र स्थानीय समितिहरुको गठन गरे तापनि उक्त समितिको हालसम्म एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । यसले सरकार दलित सवालमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी नेपालको संविधान २०७२, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका विभिन्न प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कानुनको आधारमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य गरी समाजमा रहेका पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण गर्दै छुवाछूतमुक्त समावेशी समाज निर्माणका लागि एकजुट हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाल सरकार, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, मिडिया र आम नागरिक समुदायसमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौं ।
