यातना सबै प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनको आमा हो । गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत लागु हुने र यातना विरुद्धको महासन्धिले जहा सुकै यातना भएको भए पनि यातना विरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्रले त्यसलाई रोक्नु पर्ने दायित्व समेत तोकेकोले पनि यातनाको विषय सबैको चासोको विषय हो । तर यति गम्भिर विषयमा यातनाका पीडितहरु, अधिकारकर्मीहरु, विज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग कुनै पनि छलफल नै नगरिकन नेपाल सरकारले यातना सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको प्रति एसियाली मानवअधिकार आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यद्यपी नेपालमा प्रथम पटक यातनालाई अपराधीकरण गर्ने गरि यातना विरुद्धको कानुन निर्माण गर्न लागेको सन्दर्भमा अभै पनि नेपालको संसदमा टेबुल भएको उक्त विधेयकलाई संसदको सम्बन्धित समितिमा लगि दफावार रुपमा व्यापक छलफल गरि पीडित, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायको समेत सुझावका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरि निर्माण गर्नका लागि एसियाली मानव अधिकार आयोग अपिल गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकमा एसियाली मानव अधिकार आयोगको तर्पबाट निम्न बमोजिमको सुधारका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
बुँदागत रुपमा सुझावहरुः
• अपराधिकरणः यातनाको प्रभावकारी अनुसन्धान सहित यातनालाई अपराधिकरण गर्ने ।
• परिपूरणः परिपूरण सम्बन्धि व्यवस्था तोकिए बमोजिम नभनेर ऐनमा नै राख्नु आवश्यक छ ।
• रोकथामको संयन्त्र : यातना विरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्रको हैसियतले आफ्नो राष्ट्रमा मात्रै होइन अन्य राष्ट्रमा समेत यातना भइरहेको सुचना आएमा त्यसलाई रोकथाम गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रलाई तोकेकोले कम्तिमा आफ्नो राष्ट्रमा मात्रै भए पनि रोकथामको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि यातना विरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक अध्यालेखमा भएको व्यवस्था बमोजिम यातना रोकथामको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा नेपालमा यातना रोकथामको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण हुने र सरकार यातना रोकथामको लागि गम्भिर छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नको लागि पनि यो व्यवस्था राख्न आवश्यक छ ।
• हदम्याद : नेपाल थुप्रै मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको र गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा हदम्याद लागु नहुने सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था नराख्ने ।
• प्रभावकारी अनुसन्धान : यातनाको प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि विज्ञ सहितको छुटै निकायको गठन गर्ने । त्यस्तो निकाय गठन नहुन्जेलको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिने
• सजायः यातनाको हकमा १५ वर्ष सम्म कैद र १० लाख रुपैया सम्म जरिवाना र अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारको हकमा ५ वर्ष सम्म कैद र पाँच लाख रुपैया सम्म जरिवानाको व्यवस्था राख्ने ।
• परिपूरण : कसैले यातना वा अन्य क्रूर, निर्मम वा अमानवीय व्यवहार वा सजाय पाएको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा अदालतले पीडितलाई कसूरदारबाट दस लाख रुपैयाँसम्म प्रतिभरण भराई दिने र सरकारबाट थप सन्तुष्टि तथा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता सहित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । यस फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न एक विज्ञ टोलीले पीडित सँगको आवश्यक छलफल समेतको आधारमा पुर्नस्थापना कोषबाट आवश्यक परीपूरण पीडितलाई प्रदान गर्नेछ ।
• परिपूरण कोषको स्थापना : पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुर्नस्थापना तथा आवश्यक परिपूरण दिनको लागि एक परिपूरण कोषको स्थापना हुनेछ । जसमा पीडकको जरीवानाबाट संकलित रकम, सरकारको कोषबाट जम्मा हुने रकम तथा दाताबाट संकलित रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त कोषको सञ्चालन पीडित तथा अधिकारकर्मीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ ।
• फैसलाको कार्यान्वयन : अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भए पछि उक्त फैसलाको आधारमा पुर्नस्थापना कोषबाट सिधै आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण पीडितलाई उपलब्ध गराइने छ ।
• यातनाको जाँच : विज्ञ चिकित्सकबाट मानसिक तथा शारीरिक जाँच गराउने र त्यस्तो जाँचको प्रतिवेदन एक प्रति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र एक प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
• झुटो उजुरी गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
• यातनाको जोखिम भएका विदेशी नागकिलाई सुपुर्दगी नगरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
• पाश्चतदर्शी असर हुने : प्रस्तावित विधेयकमा पाश्चतदर्शी असर हुने गरि ऐन बनाउनु आवश्यक छ । विगत द्वन्द्व कालमा भएको व्यापक यातनालाई समेत यस ऐनले समेटनु आवश्यक छ । अन्यथा पीडितले कहिल्यै पनि न्याय नपाउने अवस्था आउँछ ।
दफावार टिप्पणी
१. दफा २ (ग) ‘कसुर’ भन्नाले सार्वजनिक अधिकारीले दिने यातना, निर्मम अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारलाई जनाउछ भनि परिभाषित गरिनु पर्दछ ।
२. दफा २ (ङ) परिभाषा खण्डमा रहेको ‘थुनामा रहेको’ भन्ने परिभाषालाई व्यापक बनाई कुनै पनि किसिमले नियन्त्रणमा लिइएको अवस्थालाई थुनामा रहेको भनि परिभाषामा समेटिनु पर्दछ ।
३. धारा २ को (च) “निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा निजको सहमति वा उक्साहटमा अन्य कसैले थुनामा रहेको वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई यातना दिने कार्य बाहेक निजको मानवीय मर्यादा, इज्जत वा प्रतिष्ठा प्रतिकूल हुने गरी जानीजानी गरेको कुनै कार्य वा व्यवहार सम्झनु पदर्छ । भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको यसवाट जानीजानी शब्द हटाउनु पर्दछ । जानी जानी शब्दवाट पिडकहरुलाई पंन्छिने वाटो हुन्छ । जस्ले गर्दा पिडितले न्याय पाउदैन । कुनै पनि मुद्दामा पिडकले मैले जानी जानी त्यस्तो गरेको होइन् अनजानमा भयो भनेर उम्किने वाटो पाँउछन । त्यसकारण जानीजानी भन्ने शब्द राख्नु उचित देखिदैन । त्यसै गरी २(ञ) वाट पनि जानी जानी शब्द रहेको छ त्यसलाई पनि हटाउनु पर्दछ । मनसाय पूर्वक गरेको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय अदालतले गर्ने हुनाले उक्त वाक्य हटाउनु राम्रो हुन्छ ।
४. दफा २(छ) ‘परिपूरण’ भन्नाले पीडितलाई उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति, उपचार, प्रतिभरण, पूर्नस्थापना, मनोसामाजिक सहयोग, सन्तुष्टि तथा पुनः नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता लगाएतका अन्य सेवा तथा सुविधाहरु सम्झनु पर्दछ ।
५. दफा २(झ) सरकारी चिकित्सकको ठाँउमा यातना सँग सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सक भनि राख्नु पर्ने हुन्छ । यातनाको विशिष्ट अवस्थाको कारणले सामान्य चिकित्सकबाट चेक जाँच गर्दा प्रभावकारीता नहुने भई अन्तत्वगत्वा पीडितको न्यायमा गम्भिर असर पर्ने भएकोले ऐनमा नै विज्ञ चिकित्सकबाट चेक जाँच गराउने व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ ।
६. दफा २ (ञ) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कसैलाई नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने, कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात वा अभियोजन गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने वा सजायको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारी वा सार्वजनिक कर्तब्य पालना गर्नको लागि नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन भई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति संझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिको हैसियतमा कार्य गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अन्र्तगत निजी, अर्ध सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि राख्नु पर्ने देखिन्छ । यसले सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई समेट्यो तर निजि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु, विभिन्न प्राइभेट बैंक तथा अन्य कार्यालयहरुको सुरक्षा गार्डहरु तथा विद्रोही समूह वा सशस्त्र समूहलाई समेट्न सकेको अवस्था छैन । जवकी निजहरुवाट पनि यातना हुने गरेको देखिन्छ ।
७. दफा ६ कार्यालय प्रमुखको दायित्व हुनेः (१) मा कुनै व्यक्ति थुनामा रहेको अवस्थामा निजलाई कसैले यातना दिन वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न लागेको थाहा पाएको वा थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण रहेकोमा त्यसरी यातना दिन वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार हुनबाट रोक्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । यहाँ थुनालाई मात्र जोड गरिएको छ । थुनामा मात्र नभई कुनै पनि ठाँउमा यातना हुन लागेको थाहा पाएमा त्यसलाई रोक्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको नै हुनेछ । त्यसै गरी ६ को (२) उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व जानीजानी पुरा नगर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार विभागीय कारबाही हुनसक्नेछ भन्ने शब्दको सट्टा जानी जानी शब्द हटाउनु पर्ने र विभागीय कारवाही हुन सक्नेछ को सट्टामा हुनेछ भनेर किटान गर्नु पर्दछ ।
८ . दफा ७ मा सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेमा थुनामा रहेको कुरामात्र उल्लेख गरिएको छ । थुनामा दिएको यातना मात्र यातना होइन । अरु ठाँउमा दिएको यातना पनि यातनानै हो । कुनै पनि वहानामा र कुनै पनि ठाँउमा मानसिक तथा शारीरिक पिडा, कष्ट, दुख दिनु भनेको यातना हो भनि समेटिनु पर्दछ ।
९. दफा १० राख्नु पर्ने कुनै जरुरी देखिदैन । यो दफाले पिडकलाई उम्कन सक्ने प्रशस्त वाटो खोलेको छ । कुनै थुनामा १० जना राख्नु पर्ने सट्टामा ५० जना राख्यो र थुनुवा लाई अत्याधिक गर्मीको करण केही हुन् गयो, थुना भित्र अरु थुनुवाहरु वा गोप्य रुपमा वनाइएको कमाण्डर थुनुवाले अन्य कुनै थुनुवालाई कुटपिट गरेमा वा शारीरिक दण्ड अभ्यास (उठ वस, कुखुरा वनाउने, लगातार केही वा लामो समय सम्म एउटै खुट्टाले उभिन लगाउने, यौनजन्य कार्य गर्न लगाउने आदी) कृयाकलाप भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई बनाउनु पर्दछ ।
१०.दफा ११. (१) उजूरी दिन सक्नेः उजुरी दिने हदम्याद ९० दिन राखिएको छ तर गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा हदम्याद लागु नहुने सैद्धान्तिक आधार तथा अन्तर्राष्टिय प्रचलन समेतका आधारमा हदम्यादको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । किनभने यातनाकै कारण केही यातना पिडितहरु मानसिक संतुलन गुमाएको अवस्था पनि छ । निजहरुको परिवारले छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ६\६ महिना सम्म उपचार गराएर फर्केको, पाँच वर्ष सम्म पनि पुर्ण रुपले ठिक नभएको घटनाहरु र जलिरहेको हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएको कारण प्रजनन क्षमतामा ह्रास आएको घटना पनि छ ।
११.दफा १२ (३) मा उपचार सरकारी चिकित्सकबाट र त्यस्तो चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको चिकित्सकबाट पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछको सट्टा यातना सम्बन्धि विशेषज्ञ चिकित्सकबाट शारीरिक तथा मानसिक जाँच गराउने व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ । किनभने सरकारी चिकित्सक भनेर झारा टार्न खोजिएको छ । यस्तो व्यवस्था राख्नु भनेको यातनाको गम्भिर्यतालाई मनन नगर्नु हो । यातनाको विशिष्ट अवस्थालाई त्यहि विषयमा काम गरेको विज्ञ चिकित्सकले मात्रै सहि रुपमा जाँच गर्न सक्ने भएकोले सम्बन्धित विषयको विज्ञ चिकित्सकबाट शारीरिक तथा मानसिक जाँच गराउने व्यवस्था राख्नु अपरिहार्य छ ।
१२.अनुसन्धान : यातनाको घटनाको अनुसन्धानको लागि आवश्यक विज्ञहरु (चिकित्सक, मनोविज्ञ, कानुन व्यवसायी तथा आवश्यक अन्य विज्ञहरु) को सहयोग लिने गरि अनुसन्धानको जिम्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिनु पर्दछ ।
१३.हदम्यादः यातना जस्तो गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा हदम्याद लागु नहुने सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
१४.दफा २० सजाय : दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा कसुरको गम्भिर्यताको आधारमा १५ वर्ष सम्म कैद र १० लाख रुपैया जरिवाना र अन्य अवस्थामा ५ वर्ष सम्म कैद र पाँच लाख रुपैया सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा उपयुक्त हुन्छ ।
१५.दफा २३ निर्णयको कार्यान्वयनः निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अदालताट कसूरदार ठहर भएमा तत्काल अदालतबाट कैद सजाय असूल उपर गर्ने र पीडितलाई परिपूरण कोषबाट तत्काल पैmसला बमोजिमको क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक परिपूरण उपलब्ध गराउनेछ ।
१६.दफा २४ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने : यातनाको शारीरिक तथा मानसिक जाँचको परीक्षण सामान्य चिकित्सक वा सरकारी चिकित्सक भनेर मात्रै सम्भव नहुने भएकोले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यातनाको शारीरिक तथा मानसिक जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा यातनाको वास्तविक अभिलेखिकरण नै नभईकन पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्था आउन सक्दछ ।
१७.दफा ३१ झुठो उजूरी गर्नेलाई सजाय हुने : यो दफालाई खारेज गरिनुपर्दछ । यातनाको अनुसन्धान निकै कठिन विषय वस्तु हो । सबै मुद्दाहरुमा प्रमाणहरु हुन्छ नै भन्ने हुदैन । उचित अनुसन्धान तथा प्रमाणको अभावमा अदालतबाट यातना दिएको नठहरिएमा झुटो उजुरी गरेको आधारमा पीडितलाई नै सजाय हुन सक्ने र यसको कारणले पीडितहरुले उजुरी लिएर जान नै हिच्किचाउने अवस्था आउने भएकोले यो दफा हटाउनु आवश्यक छ ।
१८.यस मस्यौदामा पाश्चतदर्शी असर हुने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । सबै यातना पीडितहरुलाई न्याय दिनु पर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न पनि यस विधेयकमा पाश्चतदर्शी असर हुने गरि ऐन बनाउनु आवश्यक छ । विगत द्वन्द्व कालमा भएको व्यापक यातनालाई समेत यस ऐनले समेटनु आवश्यक छ। अन्यथा पीडितले कहिल्यै पनि न्याय नपाउने अवस्था आउँछ ।
