गरिब र न्यायमा कम पहुँच भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुलाई कसरी उनीहरुको हक संरक्षण गर्न र न्याय खोज्नका लागि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै उदाहरणहरु छन् ।
हामीले यस अघि छलफल गरेका सामान्य सिद्धान्तहरूमा रहेर यहाँ गरिबीमा रहेकाहरूलाई न्यायको पहुँचबाट कसरी वञ्चित गरिन्छ, उनीहरूका लागि तत्काल कस्ता सहयोग गर्न सकिन्छ, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ, भन्ने विषयमा व्यावहारिक उदाहरणहरू वर्णन गरिएको छ ।
उदाहरण १: कुनै एक व्यक्तिलाई पुलिसले केही गलत सूचनाकै आधारमा विनाकारण यातना दियो । उसलाई यातना दिनुको कारण शंकाकै भरमा उसलाई यातना दिनु र अपराधसम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त गर्नु हो ।
क) तत्काल के गर्न सकिन्थ्यो । तत्कालै तपाईले आफ्ना साझेदार संस्थाहरुमार्फत् यातनासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेका र त्यसबारे थप बुझ्दै छौं भनेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ । र उक्त व्यक्तिको सुरक्षाका विषयमा चासो व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
ख) त्यसैगरी तपाईंले अपीलमार्फत् प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई घटनाका बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । यसको परिणामस्वरुप त्यस घटनालाई अवलोकन गरिरहेको प्रहरी कार्यालयलाई विशेष रुपमा सूचित गर्न सक्नेछन् ।
ग) यदि प्रहरीले राम्रोसँग घटनामाथि चासो दिएको छैन भने तपाईंले हराजौं व्यक्तिहरुमार्फत् सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरुलाई घटनाप्रति गम्भीर चासो दिएर अनुसन्धान र पीडितको संरक्षणका लागि तत्काल अपील जारी गर्न सक्नुहुन्छ ।
घ) तपाईले यस्तो अपीललाई प्रेस विज्ञप्ति बनाएर सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न समाचारमाध्यम, मिडियाहरुलाई परिचालन गरेर यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन सक्नुहुन्छ ।
सामान्यतया गरिब र सीमान्तीकृत समुदायले आफूमाथि भएको दूव्यवहार, यातना र अपमानलाई सार्वजनिक रुपमा राख्न सक्दैनन् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवहार गरिएको हुन्छ । त्यसैले अल्पकालीन रुपमा यस्ता गविविधिहरु प्रभावकारी हुन्छ । यसले सम्बन्धित व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
यद्यपि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको अपील जारी गर्दा साबधानी पनि अपनाउनुपर्दछ । कहिलेकाहीँ घटनाबारे जानकारी दिँदा उनीहरुमाथि थप दमन पनि हुनसक्छ । यस्तो समयमा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने साझोदार संस्थाहरुको उपयुक्त सल्लाह र निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी यस्ता घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित एजेन्सीहरूसम्म पठाउन सकिन्छ । यातना र अमानवीय व्यहारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रयापोटरमार्फत् पनि सरकारलाई यस मुद्दाको बारेमा सोधपुछ गर्न र व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
अल्पकालीन कार्यः अल्पकालीन रुपमा जब कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिइन्छ त्यस्तो विषयलाई ढाकछोप गर्नका लागि प्रहरी अधिकारीहरूले केही झूटा आरोपहरू दायर गर्न खोज्छन् । जेल सजाय हुने सम्भावनालाई रोक्नका लागि उनीहरुले पीडितको जमानत अस्वीकार गर्न सक्छन् । यस्तो विशेषतः लागूपदार्थ ओसारपसारको घटनामा हुनसक्छ ।
लागूपदार्थ ओसारपसार धेरै देशहरूमा गम्भीर अपराध मानिन्छ । यस्तो घटनालाई लामो समयसम्म परीक्षणका लागि राखिन्छ र जमानत तिरेर छोड्न पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले अगाडी उल्लेख गरिएझैं प्रहरीले अपनाएको गलत प्रक्रिया र प्रमाणको अभावबारे उजागर गर्न सकिन्छ । र, यस्तो मुद्दालाई मिडियामार्फत् आमा चासोको रुपमा ल्याउन सकिन्छ, जबकि त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यस अलवा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रयापोटरमार्फत् सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराई सुरक्षाका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । अर्को चरणमा कानुन व्ययसायीहरुमार्फत् शुल्क तिरेर अदालतमार्फत् उक्त व्यक्तिको सुरक्षाका लागि पहल गर्न सकिन्छ । सजब गरिब समुदायहरु यस्तो अवस्थामा हुन्छन् प्रायः उनीहरु कानुन व्यवसायीहरुका लागि शुल्क तिर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा केही सामाजिक संस्थाहरुले सहयोग नगरेसम्म यस्तो विषयमा सहानुभूति राख्ने कानुन व्यवसायीहरु समेत दिँदैनन् ।
दीर्घकालीन कार्यः दीर्घकालीन रुपमा यातनाको प्रयोगलाई सार्वजनिक मुद्दाको रूपमा उठाउन सकिन्छ र गरिबहरूको सम्बन्धमा यातनाको अन्त्यका लागि समाजका सबै तहमा निरन्तर छलफल गर्न सकिन्छ । प्रायः यातना मध्यम वर्गी गरिब समुदायमाथि हुन्छ । सम्पन्न व्यक्तिहरु यातनाविरुद्ध आफै पनि लड्न सक्छन् । तर गरिबहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता हुँदैन । उनीहरुसँग विना कुनै कसुर यातना भोग्नु वा जेल जानसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
तसर्थ, यातना विरुद्ध घरलु कानुन नभएका मुलुकहरुमा सार्वजनिक छलफलमार्फत् र यातना बिरूद्धको कानूनको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिने यातना रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुले कारबाहीहरूको लागि मार्गनिर्देशन तोकेको धेरै घटनाहरुमा यातना रोकिएको छ । जब कुनै पनि त्यस्तो गुनासो आउँदछ त्यस्तो अवस्थामा यातना र दुव्ईवहार, बेइज्यती, हत्या वा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा प्रहरीको संलग्नता भएमा यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि नीति र कानूनी क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि सार्वजनिक बहसलार्य प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
उदाहरण २: हामी एक फरक प्रकारको मुद्दा लिन्छौं, उदाहरणका लागि, थोरै आम्दानी भएका समूहरुको कामसँग सम्बन्धित समस्याहरु
तीन पांग्रे सवारी चालक टेम्पो वा रेक्सा चालहरु कम आय समूहहरू हुन् जो पनि धेरै जोखिममा छन्। भर्खरैको घटनामा तीन पाङ्ग्रे रिक्सा चालकहरुको एउटा समूहमा कोरोनाको समयमा त्यस्तै समस्या प¥यो । उनीहरुको देशमा लगाइएको लकडाउनका कारण उनीहरुसँग आम्दानीको अर्को कुनै स्रोत थिएन । यसका कारण उनीहरु बैकको मासिक किस्ता तिर्न सकेनन् । सार्वजनिक दबावले सरकारहरूलाई यस्तो किस्ता तिर्नका लागि केही छुट दिने नीतिहरु ल्याया तर त्यस्ता नीतिहरु कुरामामात्र सीमित भए, कुनै व्यवहारिक कदम चालेनन् । त्यसपछि बैंकहरुले आफ्नो किस्ता भुक्तानी गराउनका लागि आपराधिक गिरोहरुलाई प्रयोग गच्यो । ती मजदुरहरुको नेता बैंकहरुसँग छलफल गर्न गएका थिए, जसको बारेमा कम्पनी जानकार थियो । उनीमाथि आपराधिक गिरोहहरुले हमला गरे। र, तीन पांग्रे खोसेर लगे । यो घटनाले कोरोनाका मारमा परेका न्यून आए भएका समुहहरुको अधिकारलाई वा राहत पाउने अधिकारलाई कसरी उठायो भन्ने जानन्नका लागि तलका कार्यहरु हेरों ।
क) यो तुरुन्तै हत्याको मुद्दामा भारी प्रचार गरियो र यसमा संलग्न सबै व्यक्ति र बैंकमा काम गर्ने प्रतिनिधिहरुको पछाडि रहेका सबैलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गरियो ।
ख) तीन पांग्रे चालकहरूको अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूले कोरोनाको यस विशेष अवस्थामा सामना गरिरहेका समस्याहरूको बारेमा जानकारी संकलन गरियो र त्यसका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्न जनप्रतिनिधिहरु तयार भए । कोरोनाका कारण यस प्रकारका धेरै समस्याहरू थिए जुन यो कम आय समूहलाई असर गरिरहेको छ भन्ने महसुस गरेर थप पहल लिइएको थियो । उनीहरूको अधिकारको संरक्षणमा निरन्तर विस्तृत जानकारी संकलन गरेर कानुनी सहायता र अधिकारीहरुलाई दवाव दिइएको थियो । र, यस्तै तीन पांग्रे सवाली चलाउने न्यून आय भएका अन्य मजदुर संगठनहरुसँग सहकार्य गरिएको थियो । त्यस्तै कार्यहरू अन्य कम आय समूहहरूमा पनि कानूनी प्रदान गर्नका लागि न्याय पहुँच गर्नका साथै कानुनी सुधारका लागि उनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने अर्थमा विकास गर्न सकिन्छ ।
ग) एक व्यक्ति जो तुलनात्मक रूपमा कम आय समूहमा गम्भीर बिरामी थियो । उसलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए पनि धेरै अस्पतालहरुले भर्ना गर्न मानेनन् । उसको उपचारमा भएको ढिलाइको गम्भीर परिणाम स्वरुप उसको मृत्यु हुनसक्थ्यो ।
साझेदार संस्थामार्फत् उसको परिवारसँग सम्पर्क भयो । हामीले घटनाको पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि यसका काम गर्यौ। हामीले अस्पतालका मुख्य व्यत्तिःसँग कुराकानी गरेर समस्याको बारेमा उनले के गरे गरेनन् भन्ने औंल्यायौं । केही दिनमै हामीले थाहा पायौं की दुइटा समुहलाई यसबारे अध्ययन गर्न पठाइएको थियो । परिणाम स्वरुप छोटो समयमै चिकित्सा उपचार प्रदान गरियो र शल्यक्रिया भयो । परिवारले हामीलाई धन्यवाद दिए । यस मुद्दामा कुनै प्रत्यक्ष कानुनी अनुरोध गरिएन । तर, अधिकारीहरुसँगको आवश्यक हस्तक्षेपले तत्काल आवश्यक पर्ने सेवा प्राप्त गर्न सम्भव भयो ।
यो सामग्री एशियाली मावअधिकार आयोगबाट प्रकाशित दिगो विकास र मानवअधिकार: मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि तालिम स्रोत पुस्तिकाबाट साभार गरिएको हो । यसको लेखन शिवहरि ज्ञवाली र प्रकाश मोहराले गर्नुभएको हो । यस प्रकाशनमार्फत् कुनै पनि राज्य, भूभाग, सहर वा क्षेत्र अथवा त्यसका अधिकारी वा त्यस भूभाग तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित रही व्यक्त गरिएका विचारहरु “एसीयाली मावअधिकार आयोग (एएचआरसी)का आधिकारिक विचार होइनन् । यस प्रकाशनमा व्यक्त गरिएका विचारहरु लेखक तथा सम्पादकका निजी विचार हुन् ।
