नेपाल: नेपालमा किन हुन सकेन मानवअधिकार संस्कृतिको विकास

घनश्याम चम्लागाई तथा चेतनाथ चौलागाईं 

१) विषय प्रवेश

नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्धको घोषण गरे पश्चात् सरकार र युद्धरत दुबै पक्षबाट शसस्त्र द्वन्दमा गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, सार्वजनिक, भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पार्नेलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधहरु भएका छन् । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पश्चात सरकार पक्ष र युद्धरत पक्षबाट मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कुनै 
पनि किसिमको कानुनी कारवाही हुन सकेको छैन ।

नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत कालदेखिनै मानवअधिकार उल्लङ्घनका जघन्य अपराध र मानवताविरोधी कार्यहरु भएका छन् । तर, यो लामो कालखण्डमा कुनै पनि अपराधीहरुलाई मानव हिंसा गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कारवाहीका लागि उपस्थित गराउन सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना नै मानवता विरुद्धको अपराध रोक्नको लागि भएको हो तर नेपालमा विगतदेखि नै राज्य र गैरराज्यपक्षबाट हजारौं मानिसहरुको ज्यान जानेगरी गरिएका अपराधमा संलग्नहरुलाई उल्टै जनप्रतिनिधि मानेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भियना कन्भेन्सनका अनुसार युद्ध र द्वन्दको समयमा भएका निशस्त्र मानिसहरुको गैर न्यायिक हत्या, हिंसा र बेपत्ता पार्नेकार्य गम्भीर मानवअधिकारको हनन् हो । यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कारवाहीका लागि पु¥याउनु राज्यको दायित्व पनि हो। 
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६३ मा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि जम्मा २४ पटक सरकार फेरबदल भए । निरन्तरको राजनीतिक खिचातानीका कारण विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधका दोषिहरु उम्किन सफल भएका छन् । यस्तो कार्यमा स्वयं राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु सहभागी छन् ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थितरताका कारण नेपालले अहिलेसम्म रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । यसका कारण नेपाल प्रत्यक्ष रुपमा फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न सकेको छैन। मानवअधिकारका सिद्धान्तले मानवता विरुद्धको अपराधलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिन सक्दैन । नेपालले अनुमोदन गरेको जेनेभा महासन्धिको धारा १४७ अनुसार युद्ध बन्दीलाई निष्पक्षतवरले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र गैर कानुनी रुपमा विस्थापन गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघन मानेको छ । उक्त सन्धिको प्रावधानअनुसार द्वन्दको समयमा गैरन्यायिक हत्या र मानवताविरोधी कार्यमा संलग्न दोषिलाई अनिवार्य रुपमा कारवाही गरिनुपर्छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौताहरुको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता दस्तावेजहरुमा रहेका प्रावधानहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले पनि नेपालले अब ढिला नगरी रोम विधानलाई समेत स्वीकार्नु आवश्यक छ ताकि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सकियोस् ।

२) राजनीतिक दल र मानवअधिकारप्रति उनीहरुको दृष्टिकोण

द्वन्दकालीन मुद्दाबाट प्रमुख माओवादी नेताहरु त्रासित छन । आफूहरुलाई मानवता विरुद्धको अपराधमा कारवाही हुने हो की भन्ने डरले पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड कै प्रधानमन्त्री कालमा मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न आममाफीको कानुनको लागि प्रचण्ड सरकारले विधेयकको तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्दकालमा दायर भएका २ सय २५ मुद्दा विभिन्न अदालतहरुमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा १७ मुद्दा, बाबुराम भट्टराईको नाममा ११ मुद्दा, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको नाममा ११ मुद्दा, अन्य मुख्य नेताहरुको नाममा दर्जनको हाराहारीमा मुद्दा रहेका छन् । युद्ध र द्वन्दको अवस्थामा समेत कुनै निसस्त्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, यातना र वलत्कार एवं यौनजन्य हिंसाको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अन्तार्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअनुसार क्षमादान वा आममाफी हँदैन तर प्रचण्ड सरकारले लगायत मुख्य राजनीतिक दलहरु नै आम माफीको कानुन बनाएर उम्किने प्रयास गर्दै छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नेतृत्वको खडेरीलाई उजागर गर्छ ।

३) प्रभावहीन संस्थागत संरचना

क) सत्य निरुपण मेल मिलाप आयोगः द्वन्दकालका मानवता विरुद्धका अपराधहरु र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न सरकारद्वारा २०७१ माघ २७ गते पाँच सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगको गठन गरियो । आयोगको गठन सँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली २०७२, आचार– संहिता २०७२, आयोगको अन्तरिम पतिवेदन २०७२, छानविन निर्देशिका २०७३ बनेर प्रस्तुत भए पनि आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अपराधीहरुलाई कारवाही गर्ने निर्णय भएको छैन ।

आयोग गठन हुनु निकै महत्वपूर्ण काम भए पनि आयोगले पाएको जिम्मेबारी पूरा गर्नमा प्रशस्त चुनौती र कठिनाइहरु रहेका देखिन्छन् । आयोगको मुख्य जिम्मेवारी माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरेर सत्य जानकारी दिनु रहेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ र बृहत् शान्ति सम्झौतामा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । यसको अभावमा देशमा दिगो शान्तिको स्थापना हुन असम्भव नै देखिन्छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा भएको शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङघन गर्ने तथा मानवअधिकारविरूद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने तथा सत्य अन्वेषण गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्, भनिएको छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको छ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने आयोग राजनीतिक स्वार्थ र संकीर्ण स्वार्थका कारणले झन्डै एक दशकसम्म आयोग बन्न सकेन । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा आयोग निर्माण हुने कार्य झनै पछाडि धकेलिन गयो । तत्कालीन द्वन्द्वकालका पीडित र पीडक पक्ष दुवै आयोग गठनबाट तर्सन थाले । माओवादी र तत्कालीन सरकार मानवअधिकार उल्लङघनका घटनामा दोषी देखिन्थे । मानवअधिकार उल्लङघनका घटनामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसम्म र माओवादीका प्रचण्ड, बाबुरामसम्म तानिने सम्भावना देखेर नै आयोग गठनमा विलम्ब हुन गयो । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाबाट उन्मुक्ति दिन चाहने संकीर्ण सोचकै कारण कसैले पनि शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई बुझ्न सकेको पाइएन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जतिसुकै बृहत् शान्ति सम्झौताको कुरा गरे पनि उनको सोच तथा व्यवहार शान्तिगामीभन्दा पनि प्रतिगामी देखिन्छ । गम्भीर मानवअधिकारको घटनामा गल्ती गर्ने दोषी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जोगाएर राखेसम्म दिगो शान्तिको आशा गर्न सकिन्न ।

द्वन्द्वको दौरानमा करिब १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने २२ हजार ८६३ परिवार विस्थापित भएका छन् । त्यसैगरी, झन्डै एक हजार ४०० व्यक्ति आजसम्म पनि बेपत्ता छन् । द्वन्द्वले पारेको भौतिक संरचनाको क्षति र मानिसमा पारेको मनोवैज्ञानिक असरको त झन् वास्तविक लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन । अझैसम्म मानिसहरुमा युद्धकालीन रिस, राग र बदलाको भावना रहिरहेको छ । मानिसहरुमा सत्यतथ्य जान्ने र न्याय पाउने अभिलाषा पनि विद्यमानै छ ।

हालसालै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई खतरा छ भन्नुले पनि उनमा रहेको त्रास, डरलाई संकेत गर्दछ । गल्ती गर्ने मानिसलाई केही न केही डर त भइहाल्छ । समाजमा बदलाको भावना मेलमिलापमा रुपान्तरण नभएसम्म जुनसुकै बेला त्यसले समाजमा अशान्ति र कलह निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालमा बढ्दो दण्डहीनता तथा अराजकता नै हो । हिजो पञ्चायतकालीन समयमा मानवअधिकारको चरम दमन गर्ने पञ्चायती शासकलाई बहुदल आएपछि आममाफी दिइयो । मल्लिक आयोगले सिफारिस गरेका कोही पनि मानिस कारबाहीमा परेनन् । देशमा आजसम्म पनि तिनै पञ्चायती शासकको हालीमुहाली छ । पञ्चायतमा क्रुर शासकका रुपमा चिनिएका व्यक्तिहरु बहुदल आएपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म बन्न पुगे । आज सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा पनि दोषी व्यक्तिलाई आममाफी दिन खोज्ने नियत राजनीतिक दलमा देखिन्छ । कारबाही वा मेलमिलाप गरेर देखाउने राजनीतिक इमानदारिता र इच्छाशक्तिको अभावमा यस्तो आयोग गठन गर्दैमा मेलमिलाप हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् भन्न सकिँदैन ।

मेलमिलाप आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा सन् १९८० को दशकमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वÞग्रस्त देशमा ३४ वटाभन्दा बढी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्माण भएका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो उदाहरण दक्षिण अफ्रिकालाई लिन सकिन्छ । सन् १९९५ मा गठन भएको दक्षिण अफ्रिकाको मेलमिलाप आयोगले दिगो शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख नेल्सन मण्डेलाको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा पनि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन गयो । उनले स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रबाट गल्ती गर्ने निकट व्यक्तिहरुलाई पनि सजायको भागिदार बनाएका थिए । युद्धमा पीडित व्यक्तिहरुको इच्छाबमोजिम नै आज दक्षिण अफ्रिकामा थुप्रै स्मारकहरु निर्माण गरिएका छन् ।

नेपालमा २०६३ भन्दायता गठन भएका विभिन्न सरकारले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ३६६, माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले ४२२ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एक हजार ७४७ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको देखिन्छ । आफ्नो र मेरो मान्छेलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने संकीर्ण विचार राजनीतिक दलको दिमागमा रहिरहेसम्म नेपालमा सत्यनिरुपणजस्ता जे आयोग गठन गरे पनि त्यसले काम गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

ख) भ्रष्टाचार र सम्पत्ति विवरणः राष्ट्रव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्र र घुस खोरी मौलाएको देश नै नेपाल हो । कमिसनतन्त्र र घुसखोरीका कारण नेपाल संसारको गरीव राष्ट्रमा परिणत भएको छ र विकास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक पद धारण गर्ने राज्यका विशिष्ट व्यक्तिदेखि पियन सम्म भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन लिन पछि पर्दैनन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुदै पनि गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाउने गरेका घटनाहरु पनि बग्रेल्ति भेटिन्छन् । सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा व्यवसायीहरुले करोडौंको कर छली गर्ने गरेका घटनाहरु पनि हामीसँग प्रसस्त छन् । यस्ता कार्यको नियन्त्रण कसले गर्ने त्यो नै आजको मूल प्रश्न हो ।

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा हरेक सरकारी निकायमा माफिया र कमिसन खोरहरुको जन्म भएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा न्यून सम्पत्तिको विवरण पेस गरेका कर्मचारीहरु रातारात, मालामाल भएका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रबाट आफू र परिवारको नाममा अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेका छन् । यसको जालो मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म फैलिएको छ । कमिसनविना योजना स्वीकृत नहुने र योजनापछि पनि कमिसनविना योजनाको अनुगमन र मूल्याङकन नहुने परिस्थितिले कमिसनतन्त्रलाई अझ बढावा दिएको छ । यस्ता धेरै कारणबाट नेपालले नयाँ परिर्वतन पाउन सकेन र विकासको गति लिन सकेन । 
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आप्mनो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको आवाधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा ५ हजारसम्म जरिवाना र सम्पत्तिको थप अनुसन्धान गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ ग बमोजिमको प्रक्रियाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको अनुगमन गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको नगरेको अनुगमन गर्ने छ । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्ति उपर केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० ३ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष कारवाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने व्यावस्था रहेको छ ।

तर आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा ३,६१,१०७ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमध्ये मध्ये २४,३७६ ले बुझाएनन् । नबुझाउनेहरुमा ३७ जना पूर्वमन्त्री र सभासद्हरुसमेत परे । उनीहरुलाई २८ पुष २०७२ मा आखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । अझ अचम्म लाग्दो त के छ भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत पनि थिए । यसरी सरकारी संरचनाभित्रै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्, जसले राज्यको ढुकुटीमा हाली मुहाली गरेर जनताका सरोकारका विषयमा प्रयोग हुने सेवा सुविधा र आर्थिक सहयोगका रकमहरु हिनामीना राज्यपक्षबाटै भइरहेको छ ।

ग) महालेखा परिक्षकको कार्यालयः महालेखा परिक्षक नेपालको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४१ बमोजिम यस निकायलाई राज्यका प्रमुख अंगहरुको कार्यालयहरु जस अन्र्तगत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका कार्यालयहरुलगायत सरकारको ५० प्रतिशत सेयर भएको सँगठित सङ्घ–संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार, जुनसुकै बखत जुनसुकै कार्यालयमा गई कागजपत्र हेर्ने र जानकारी लिन सक्ने अधिकार रहेको छ ।

संविधानतः आर्थिक कारोवारको लोखा परिक्षण गर्ने अधिकार क्षेत्र दिए पनि लेखा परिक्षण गरिसकेपश्चात् कानुनी कारवाही गर्ने हैसियत र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छैन । २०७१÷७२ को आर्थिक कारोवारको प्रतिवेदन महालेखा परिक्षकले सरकारलाई बुझाएको छ । तर, सो प्रतिवेदनमा देखिएको अनियमितता र बेरुजू उपर छानविन र कारवाही भएको कुनै प्रमाणहरु भेटिएको छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार २०७१÷७२ को आर्थिक कारोवारतर्फ सरकारी कार्यालय र सँगठित संस्था एवं समितितर्फ जम्मा बेरुजू रु. ५६ अर्व ६५ करोड ३० लाख देखिन्छ । बढी बेरुजू देखाउने मन्त्रालयहरुमा गृह, अर्थ लगायत अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु छन् ।

प्रतिवेदनले मापदण्ड वेगर आपसी सहमतीमा कर फस्र्योट गरेको, राजश्व छुटको आकार वढेको, बजेट अनुगमन यथार्थ नभएको, मनपरी खर्च बढेको, अपारदर्शी खर्च, सीमा नाघी रकमान्तर गरेको, कोष खडा गरी ठूलो रकम निष्कृय राखेको, अनुदान रकम अनुगमन हुने नगरेको, सार्वजनिक लगानी जोखिममा रहेको जस्ता कयौं कमजोरी देखाएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार ४९ अर्व १ करोड ९ लाख राजश्व छुट भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका कतिपय आयोजनाहरुको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नै नभएको देखिन्छ । यस्तै लगत अनुगमन, आम्दानी–खर्च, तथ्याङ्क तथा घर धुरी, समष्टिगत ऋृण, सेयर लगानी, वस्तुगत सहायता, रोयल्टी दाखिलाजस्ता शीर्षकमा व्यापक अनियमितता देखिन्छ । यसरी सम्पूर्ण राज्यकोषमा राजनीतिक दलका माफिया र कर्मचारीहरुको हैकमी चलेको देखिन्छ ।

घ) नेपाल राष्ट्र बैंकः नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक विकासगै देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो र विकासको निम्ति मूल्य र सोधान्तर कामय गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय निति तय गरी व्यवास्थापन गर्ने, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकाससँगै बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्र्बद्धन गर्ने काम गर्दछ ।

जनताको जीवनस्तरमा प्रगति र देशको आर्थिक विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका रहन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्र लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हक–हित संरक्षण, धितोपत्र निष्काशन, खरिद विक्री र विनिमय कार्यलाई नियमीत तथा व्यावस्थित गर्दछ । पूँजी तथा पुजी वजारको विकासको लागि धितो पत्र बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपालको आर्थिक व्यवस्था कमजोर बनाउन नेपालका माफिया र गिरोहहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसँग र अन्य वितीय संस्थाहरुसँग ऋण लिएर विदेशमा लगानी गर्ने र लगानीको नाफा खाने प्रवृतिले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ।
विदेशमा पूँजी लगानी गर्नु गैरकानुनीकार्य हो । तर कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वितीय संस्थाहरुमा पनि माफियाहरुको हाली मुहाली चलेको छ । नेपालमा सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर भारतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति बढिरहेको छ । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात के हुन्छ ।

देशको विद्यमान मौद्रिक नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन २०१६ मा ३.२ र २०१७ मा ३.५ रहने अनुमान गरे पनि नेपालमा भने राजनैतिक उतार चढाव, अस्थितरताका कारण आर्थिक वृद्धिदर कुनै सम्भावना नभएको पुष्टि गरिसकेको छ । राज्यकोष र वित्तिय क्षेत्रको रकम हिनामिना र दुरुपयोग गरेवापत यसमा संलग्न अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा किन नलैजाने ।

ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगः राष्ट्रिय योजना आयोग त्यस्तो आयोग हो जसले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको खाका तयार गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको इतिहास ६० वर्ष पुरानो छ । यो अवधिमा आयोगले राष्ट्रलाई आमूल परिर्वतन गर्ने योजनाहरु ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रका बौद्धिक भन्नेहरुको जमातलाई भेला पारेर, सरकारी सुविधा दिएर राष्ट्रको ढिकुटी रित्याउने सिवाय अरु काम हुन सकेको छैन।

आयोगको गठन तथा कार्य संचालन आदेश २०६७ को संशोधनले आयोगलाई वृहत अधिकार क्षेत्र तोके पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । उद्योगधन्दा, कल कारखाना, ऊर्जा, खानी, ग्याँस, जडीवुटी, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा व्यापक लगानी नहुँदा देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । ६० वर्षको अवधिमा देशलाई अझ दलदलमा फसाएर विकासको बाटोमा पाइला सार्न नसक्नुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन पर्छ कि पर्दैन ।

दिनानुदिन धनी र गरिवबीचको दुरी बढिरहेको छ । त्यस्तो दुरी घटाउने कार्यक्रमहरु योजना आयोगसँग छैनन् नै भन्दा पनि हुन्छ । वैदेशिक साहायता अन्तर्गत अनुदान र ऋृणबाट सञ्चालित परियोजना समेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपले योजना आयोगका काम कारवाहीको सही जानकारी अझैसम्म बाहिर आउन सकेको देखिँदैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संस्था माफिया तन्त्रको घेरामा परेको छ । राज्यको उच्च पदमा बसेर माफियातन्त्रको जालो फिजाउनेहरुलाई हतोत्साही गराउन राष्ट्रव्यापी रुपमा आवाज वुलन्द गर्नु जरुरी छ । यस्ता निकायका नेतृत्वतहमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारवाही गरिनुपर्छ ।

च) गरिवी निवारण कोषः २०७३ सालसम्म नेपालको कूल जनसंख्याको आधा भाग गरिवीको रेखामुनि रहेको छ । गरिवी निवारण कोष ऐन २०६३, गरिवी निवारण कोष नियमावली २०६४, राष्ट्रिय सहकारी निति २०६९ सँगै गरिवी निवारण सम्बन्धी विभिन्न संस्थागत संरचना र मन्त्रालय नै बनेपनि गरिवी घटेको छैन । बरु बढिरहेको छ । 
२०७३ वैशाख ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिवी निवारण कोषका प्रवन्धक दिया रेग्मीलगायत ३० जाना र ६ जना प्रशासन र लेखाका कर्मचारीले झण्डै ४ करोड ३४ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडांैमा पेस गरेको थियो ।

आज पनि २५ प्रतिशत नेपालीलाई ३ महिनासम्म पनि पेटभर खान पुग्दैन । जव राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी गरेर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता र सिप को विकास गर्न सुरु गर्छ त्यहाँ कमिसन र माफीया गिरी सुरु हुन्छ । गरिवी निवारणका नाममा विभिन्न सहकारी संस्थाहरु खोलिए पनि उत्पादन मूलक कार्य गर्न सकेका छैनन् । 
सहकारीदेखि गरिवी निवारण कोष र सरकारमा वस्ने मन्त्रीसम्म माफिया तन्त्रबाट चलायमान छन् । गरिवी निवारणका लागि छुट्याइएको रकमको दुरुपयोग गर्ने यस्तो मानवता विरुद्ध गरेको अपराधमा संलग्नलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

छ) न्याय परिषद् न्यायपरिषद राज्यको न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ बमोजिम न्याय परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार न्यायधिसहरुको नियुक्ति सरुवा अनुसन्धान, कारवाही, न्याया प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने कार्यहरु रहेका छन् ।

न्याय क्षेत्र वास्तवमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जसबाट जनताले कानुनी राज्यको महसुस गर्न सकून् । पञ्चायतकालमा नेपालको न्यायलयमा व्यक्तिवाद र निरंकुसता हावी थियो भने वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि न्यायालय राजनीतिक भर्तिकेन्द्र भएको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने, भागवन्डाको नियुक्तिले न्यायलय निश्पक्ष हुनै सक्दैन ।

कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार ढिलो न्याय दिनु अपराध हो । न्यायलयमा हजारौं मुद्दाहरु फैसला हुन सकेका छैनन् । राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गलत तरिकाबाट मन्त्री परिषद् र संसदबाट अध्ययादेश र विधेयकहरु पारित भइरहेका छन् । यसले उल्टो अन्यायलाई टेवा दिइरहेको छ । द्वन्दकालका हजारौ मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकार र संसद द्वन्दकालका घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ भने न्यायलय त्यसलाई सहयोग गरिरहेको छ । न्याय परिषद्नै राजनैतिक विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरुको भिडबाट गठन भएको छ भने त्यहाँबाट द्वन्दकालका पीडितले न्याय पाउने कुनै सम्भावना छैन । स्वतन्त्र न्यायलयमा पनि माफियाहरुको हाली मुहाली हुनुले वास्तवमै नेपाली जनता कानुनी उपचार पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । यसरी राज्य नै मानवअधिकारको उल्लङघनका घटनामा मतियार बनिरहेको छ ।

ज) अपराध अनुसन्धान विभागः अपराध अनुसन्धान विभाग राज्यको त्यस्तो निकाय हो, जसले अपराधहरुको जानकारी लिन, राख्न र कानुनी कारवाहीको दायरामा अपराधीहरुलाई ठम्याउन सक्नु पर्दछ । राज्यभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा दिलाउनु अपराध अनुसन्धान विभागको मुख्य काम र कर्तव्य हो । प्रहरी प्रशासनभित्र अपराध अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली व्युरोको रुपमा राखिएको छ । नेपाली जनतालाई कानुनी अधिकार प्रत्यभूत गर्नुका साथै पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रचलित मापदण्ड अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अपराध अनुसन्धान विवभागलाई पुर्ण अधिकार दिएको हुन्छ । तर, राज्यको अपराध नियन्त्रण शाखा दक्ष नहुँदा अहिलेसम्म अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई कारवाही गर्ने अपराध अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरु नै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको निर्देशनमा सञ्चालित भैरहेको महसुस हुन्छ । यस्ता मानव विरोधी कार्य गर्ने अपराधीलाई मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारवाही हुने कि नहुने ?

४) निष्कर्षः प्राथमिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र अन्य आधारभूत आवश्यकताका परिपूर्ति जस्ता विषयहरु जनताका अत्यावश्यक अधिकारभित्र पर्दछन् यस्ता कुराहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । अतः अधिकार भन्नेबित्तिकै त्यो जनताको अधिकार र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने अधिकार प्रत्याभूतिको दायित्व भने सरकारमा निहित हुने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नसकेमा त्यसको दोष पनि सरकारमा नै जान्छ । सरकारले मानव अधिकारको दायित्व पूरा नगरेको भन्ने विषयको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले मानव अधिकारको विषयमा गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियदायित्वहरु जसमा विशेषगरी संरक्षण र सम्वद्र्धनका दायित्वहरु सामान्यतया फौजदारी प्रकृतिका हुँदैनन् भने उल्लंघनका कारबाहीहरु सामान्यतया फौजदारी प्रकृतिका हुन्छन् । राज्यका प्रतिनिधिहरुबाट पदीय हैसियतमा भएका यातना तथा हत्या जस्ता कार्यहरु अपराधको वर्गमा नै पर्दछन् भने अन्य उल्लंघनका कार्यहरु पनि सजायका कारबाही र क्षतिपूर्तिको विषयभित्र पर्दछन् ।

नेपालमा बेपत्ताको इतिहासलाई केलाउँदा राणाकालदेखि नै बेपत्ता पार्ने प्रचलन थियो भनी यदाकदा उल्लेख हुने गरिएको भए पनि हालसम्म कहीँकतैबाट त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा उत्रिएका रामप्रसाद राईलाई २००७ सालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको घटनालाई हेर्दा आधिकारिक रुपमा सरकारी तहबाट सोही समयदेखि व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको आरम्भ भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् र सशस्त्र द्वन्द्वको आरम्भपूर्व भुवनलाल थापा मगर र विद्यार्थी प्रभाकर सुवेदीलाई राज्यले बेपत्ता पारेको समाचारहरु प्रकाशमा आएका थिए, जसको स्थिति हालसम्म पनि अज्ञात नै छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ बाट सुरु गरेको जनयुद्ध २०५८–२०६१ को अवधिमा व्यक्तिहरुलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यले तीव्र रुपमा अगाडि बढ्यो । परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यस विषयले व्यापक चर्चा पाउन पुग्यो । यी र यस्ता घटनामा संलग्न दोषिहरुलाई हामीले अझै कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौ।

सरकारका प्रतिनिधिहरुले गरेका अपराधहरु सामान्य व्यक्तिले गरेका अपराधसरह हुन्छन् र त्यसको व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको विद्यमान कानुनले यातनाको कार्यलाई न त अपराधको रुपमा मानेको छ न त व्यक्तिगत जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय नै । जसले गर्दा यातनासम्बन्धी विषयमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको व्यवस्था गर्न नसकी मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोपसमेत लागेको छ । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ भन्ने कुरा धेरै आधारहरुबाट पुष्टि भएको छ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रुपमा सोच्नुका साथै यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म पुर्याउनेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

सन्दर्भ स्रोतहरुः

• विद्यालय शिक्षकहरूका लागि मानवअधिकार स्रोत पुतिस्का, राष्टिय मानवअधिकार आयोग, काडमाडौं, २०७० । 
• मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय महासन्धिहरूको सँगालो २०६४, काठमाडौँ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय 
• न्याय प्रशासनको कार्यमा संलग्न कर्मचारीका लागि मानवअधिकार दिग्दर्शन २०६०, काठमाडौँ कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्ड 
• Charter of the United Nations, 1945. 
• The International Bill of Human Rights, Fact Sheet No. 2 (Rev.1), Page3.  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf, Accessed on 1/18/2017
• United Nations General Assembly Resolution No.60/251, 2006.
• The United Nations Human Rights Treaty System, An Introduction to the Core Human Rights Treaties and the Treaty Bodies, Fact Sheet, No. 30, page 15-16.
• Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 2.