नेपाल: मानवअधिकार र दिगो विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ सेप्टेम्वरमा जारी गरेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा आधारित छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूले सबैको मानवअधिकार प्रत्याभूतिको ध्येय राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू र यसकासहायक लक्ष्यहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू (ईएससीआर), “कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने” तथा “लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने” प्रतिवद्धता गरेको छ । यसले मानवअधिकारको समानता तथा अविभेदको सिद्धान्तलाई ठोस अर्थ दिन योगदान गर्ने ध्येय लिएको छ । 
दिगो विकासको लागि लक्ष्य २०३० को कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्वसँग मेल खाने गरी हुनुपर्छ । जसअन्तर्गत राज्यहरूको विनाभेदभाव आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पर्दछन् । यस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू तथा सन् २०३० लक्ष्यका दिगो विकास लक्ष्यहरूको बीचको सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार संयन्त्रहरूका महत्वपूर्ण प्रयासका परिणाम हो । दिगो विकासका लक्ष्यले मानवअधिकारका अविभाज्य सिद्धान्तहरू सहभागिता, जवाफदेहिता र अविभेद आदिलाई एकीकृत गरेर लगेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा, २०३० लक्ष्य र मानवअधिकार अनोन्याश्रित रूपले जोडिएर रहेका छन् ।

मानवअधिकार र दिगो विकास लक्ष्यका बीचको तालमेल एक अर्काका पूरकको रूपमा क्रियाशील रहेको छ । एकातर्फ मानवअधिकारले बहुआयामिक २०३० लक्ष्यका लक्ष्यहरूलाई पथ प्रदर्शन गर्नुका साथै कानुनी ढाँचा प्रदान गर्छ । अर्कोतर्फ, दिगो विकास लक्ष्यहरूले मानवअधिकारको अनूभुतिका लागि परिणाममुखी खाका प्रदान गर्छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संयन्त्रहरूको संयोजनले दिगो विकास लक्ष्यको लेखाजोखा गर्न र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य र मेरिडा घोषणापत्रः राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गान्ह्री) को अगुवाइमा सन् २०१५ को अक्टोबरमा संसारका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्य तथा २०३० लक्ष्यलाई कसरी मूर्र्त रूपमा कार्यान्वयन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेका थिए । सम्मेलनले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को कार्यान्वयनमा मानवअधिकारमुखी पद्धतीको अवलम्बन गर्नमा योगदान गर्ने र एक आपसमा क्षमता अभिवृद्धिको लागि अनुभव र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता सहित मेरिडा घोषणापत्र जारी ग¥यो । यो घोषणापत्रले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि संयुक्त राष्ट्रङ्घिय पेरिस सिद्धान्तमा रहेर राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ ।

• राष्ट्रिय÷ स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने,
• जनचेतना, छलफल तथा सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्ने,
• कार्यान्वयनका लागि दिगो साझोदारीको विकास,
• राष्ट्रिय सूचकहरू तय गर्ने,
• प्रगतिको अनुगमन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• सरकारलाई जवाफदेही बनाउने,
• मानवअधिकारको उलङ्घनमा अनुसन्धान गर्ने,
• न्यायमा पहूँचको सुनिश्चितता गर्ने,
मेरिडा घोषणापत्रले दिगो विकास लक्ष्यको आधारस्तम्भको रूपमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानवअधिकारका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दस्तावेजहरू र विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रजस्ता दस्तावेजहरूलाई समेटेको छ ।

घोषणापत्रले मानवअधिकारको धारणा र दिगो विकास लक्ष्य एकअर्काका समपूरक ढाँचाका रूपमा रहेको दाबी गरेको छ । यो अवधारणालाई तल थप व्याख्या गरिएको छः–

घरेलु मानवअधिकार संस्थाहरूको भूमिकाः मेरिडा घोषणापत्रले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई सरोकारवाला, सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, नीजि क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूबीचमा विशिष्ट सम्बन्ध सेतुका रुपमा काम गर्ने उत्तरदायित्व समेटेको छ । यो भूमिका विशेषगरी २०३० लक्ष्यको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण किन पनि महत्वपूर्ण छ भने, यसको प्रभावकारी र समतामूलक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पक्ष वा क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा समावेशी राष्ट्रिय प्रक्रियाको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको भूमिका देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः–

• दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा पुनरावलोकनका लागि मानवअधिकारमुखी पद्धतीको प्रवद्र्धनका साधन, मार्गदर्शन तथा ज्ञानको विकास गर्ने,
• राष्ट्रिय सूचकहरूको निर्धारण तथा यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीको विकासमा सहयोग, जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मानवअधिकारको प्रतिवेदन तथा अनुगमन संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने समेत,
• स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको प्रगतिको अनुगमन गर्ने, असमानता र विभेदको तह (तथ्याङ्क सङ्कलनको नवीनतम् तथा सहभागितामूलक उपायहरूको माध्यमबाट समेत)लाई प्रकाशमा ल्याउने कार्य,
• दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको विकासका लागि गरिने सहभागिता तथा परामर्श बैठकमा पारदर्शी तथा पहँच विहीन तथा सीमान्तीकृत समुदायको समावेशी प्रक्रियाको प्रवद्र्धन गर्ने,

• राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अर्को महत्वपूर्ण पाटो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यताहरू तथा मानकहरू, राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिवद्धताका र राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा भएको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने कार्यमा सेतुको भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छ ।

जवाफदेहीताको खोजीः आफ्नो देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रणालीकाबीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध सेतुको रुपमा मानवअधिकारका मान्यताहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा प्रतिवेदनहरुले मानवअधिकारका राष्ट्रिय संरचनाहरुले दिगो विकास लक्ष्यको “जवाफदेहिता सञ्जाल”को केन्द्रमा रहेका हुन्छन् । राज्यको स्वतन्त्र निकायको रूपमा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको राष्ट्रियकरणका लागि सहयोग गर्ने कार्यादेश यस्ता संस्थाहरुलाई हुन्छ । यस्ता उत्तरदायीपूर्ण संस्थागत संरचनाहरु शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज र न्यायमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण तत्व हुन् ।

समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको जवाफदेही संयन्त्रको रूपमा र राज्यलाई समावेशी, सहभागितामूलक प्रक्रियाको सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यस्ता संरचनाले “कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने” गरी राज्यले गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउन सक्छन् ।

सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, कोष तथा कार्यक्रमहरूले विकास सहयोग तथा कार्यक्रमहरूमा “मानवअधिकारमुखी पद्धतिको साझा सहमति”लाई स्वीकार गरेका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साझा सहमतिका अनुसार:–

• विकास सहयोगका सबै कार्यक्रम, नीति तथा प्राविधिक सहयोगबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्य मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा निहित रहेका मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

• सबै विकासका सहयोग तथा कार्यक्रमहरूका सम्पूर्ण क्षेत्र तथा कार्यक्रम प्रक्रियाको सबै तहलाई मानवअधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्य मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा निहित रहेका वा लिइएका मानवअधिकारका मूल्य तथा सिद्धान्तले दिशानिर्देश गर्छन् । 
• विकास सहयोगले कर्तव्य पालकलाई दायित्व बहन गर्न सक्ने गरी र अधिकार बाहकलाई आफ्नो अधिकारमा दावी गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिमा पनि योगदान गर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साझा सहमतिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि उल्लिखित मान्यताहरु राख्दछः–

(१) विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमुखी कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
(२) लक्ष्य प्राप्तिका लागि लिइएका तथा जारी गरिएका सूचकहरु मानवअधिकारका दस्तावेज तथा सिद्धान्तहरूले दिशानिर्देश गरेअनुरूप हुनुपर्छ । यस्ता सूचकहरूले मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सशक्तीकरण गर्ने र राज्यले विनाभेदभाव आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रत्याभूति गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

उल्लेखित लक्ष्यहरु पर्याप्त नभए तापनि यी लक्ष्यहरुले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा योगदान गर्छन् । यद्यपि, यस्ता अधिकारहरुले भोकमरी अन्त्य गर्ने अधिकार नभइ पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकार, प्राथमिक शिक्षा नभइ माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको अधिकार, अत्यावश्यक औषधि र आकस्मिक स्वास्थ्य सहायताको अधिकार नभइ पर्याप्त स्वास्थ्य प्रणाली तथा सबैका लागि स्वास्थ्य हेरचाहको अधिकारको वकालत गर्छन् । यसरी अवलम्बन गरिएका सूचकहरूको अन्तिम उद्देश्य मानव मर्यादाको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु नै हुनुपर्छ ।

मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूमा सहभागिता, जवाफदेहिता, अविभेद, पारदर्शिता, मानवीय मर्यादा, सशक्तीकरण, विधिको शासन तथा ऐक्यवद्धता समाहित हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साझा सहमतिमा आधारित भएर मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई विकास प्रक्रियाको हरेक चरणमा (कानुनको मुल्याङ्कन तथा विश्लेषण, नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण तथा योजना (लक्ष्य निर्धारण गर्दा समेत) र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रयोगमा समेत प्रयोग गर्नैपर्छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुको बहुआयामिक सम्बन्ध
यस खण्डमा दिगो विकास लक्ष्य १, २ र १६ सँग सम्बन्धित लक्ष्यहरुसँग मानवअधिकारको बहुआयामिक सम्बन्धका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

लक्ष्य १ सबै ठाउँबाट सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने ।
(क) पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार
यूडिएचआर धारा २५ .१. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू लगायत पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार तथा बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बिधवा, बुढेसकाल वा आफ्नो काबु बाहिरका परिस्थितिहरूमा जीविकोपार्जनका उपायका अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार छ ।

आइसिएससीआर धारा ११.१ प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयं र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्छन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्व स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।

सीआरसी धारा २७.
१. प्रत्येक बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासको लागि चाहिने पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रहरू स्वीकार गर्छन् ।

२. आफ्नो क्षमता र आर्थिक सक्षमताले भ्याएसम्म बालबालिकाको विकासको लागि आवश्यक जीवनस्तरको व्यवस्था गर्नु बाबु–आमा वा बालबालिकाको लागि उत्तरदायी अन्य व्यक्तिहरूको प्राथमिक दायित्व हुन्छ ।

३. पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय अवस्थाहरू अनुसार तथा आफ्नो साधनको परिधिभित्र रही यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न बाबु–आमा तथा बालबालिकाको लागि जिम्मेवार अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न समुचित उपायहरू अपनाउने, आवश्यक भएको अवस्थामा खासगरी पोषण, लुगाफाटो तथा आवासका सम्बन्धमा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने एवम् तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्नेछन् ।

४. पक्ष राष्ट्रहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बाबु–आमा वा बालबालिकाको लागि आर्थिक दायित्व भएका अन्य व्यक्तिहरूबाट उनीहरुको पालनपोषण (माना चामल) को असुली सुनिश्चित गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउनेछन् । विशेषतः बालबालिकाको लागि आर्थिक दायित्व भएको व्यक्ति बालबालिका बस्ने राष्ट्रमा नभई अन्य कुनै राष्ट्रमा बसेको अवस्थामा पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको सम्मिलन वा त्यस्ता सम्झौताहरू गर्ने एवम् अन्य समुचित प्रबन्धहरू गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछन् ।
आइसिएससीआर धारा २७

१. प्रत्येक बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकासको लागि चाहिने पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रहरू स्वीकार गर्छन् ।

२. आफ्नो क्षमता र आर्थिक सक्षमताले भ्याएसम्म बालबालिकाको विकासको लागि आवश्यक जीवनस्तरको व्यवस्था गर्नु बाबु–आमा वा बालबालिकाको लागि उत्तरदायी अन्य व्यक्तिहरूको प्राथमिक दायित्व हुन्छ ।

३. पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय अवस्थाहरू अनुसार तथा आफ्नो साधनको परिधिभित्र रही यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न बाबु–आमा तथा बालबालिकाको लागि जिम्मेवार अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न समुचित उपायहरू अपनाउने, तथा आवश्यक भएको अवस्थामा, खासगरी पोषण, लुगाफाटो तथा आवासका सम्बन्धमा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने एवम् तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्नेछन् ।

४. पक्ष राष्ट्रहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बाबु–आमा वा बालबालिकाको लागि आर्थिक दायित्व भएका अन्य व्यक्तिहरूबाट बालबालिकाको लागि पालनपोषण (माना चामल) को असुली सुनिश्चित गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउने छन् । विशेषतः बालबालिकाको लागि आर्थिक दायित्व भएको व्यक्ति बालबालिका बस्ने राष्ट्रमा नभई अन्य कुनै राष्ट्रमा बसेको अवस्थामा पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको सम्मिलन वा त्यस्ता सम्झौताहरू गर्ने एवम् अन्य समुचित प्रबन्धहरू गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछन् ।

नेपालको संविधान धारा ३३. रोजगारीको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३४. श्रमको हकः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ । (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

धारा ३५. स्वास्थ्यसम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहूँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहूँचको हक हुनेछ ।

धारा ३६. खाद्यसम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ ।
धारा ३७. आवासको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।

धारा ३८. महिलाको हकः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । (३) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

धारा ४०. दलितको हकः (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागतपेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासवीहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(ख) सामाजिक सुरक्षा

धारा ५१: सामाजिक न्यायसम्बन्धी नीतिः (६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने, (१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, (११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

यूडिएचआर धारा २२: प्रत्येक व्यक्तिलाई समाजको एक सदस्यको हैसियतले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुने छ । र, राष्ट्रिय प्रयत्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत् र प्रत्येक राष्ट्रको सङ्गठन र स्रोतहरू अनुरूप निजको प्रतिष्ठाको लागि र निजको व्यक्तित्वको स्वतन्त्र विकासको लागि अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रप्तिको अधिकार हुनेछ ।

आइसिएससिआर धारा ९: प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको अधिकार स्वीकार गर्छन् ।

सिआरपिडी धारा २८ पर्याप्त जीवनस्तर र सामाजिक संरक्षण

१. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफैलाई र तिनका परिवारको लागि समेत पर्याप्त खाद्यान्न, लुगा एवम् आवाससमेतको पर्याप्त जीवनस्तर तथा जीवन निर्वाहका अवस्थाहरूको निरन्तर सुधारको अधिकार भएको स्वीकार गर्छन् तथा अपाङ्गताको आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभावविना त्यस्तो अधिकारको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा तथा अपाङ्ताको आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव विना त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको स्वीकार गर्छन् तथा त्यस्तो अधिकारको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न देहायका उपायहरू लगायत अन्य उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछन् :–
क) स्वच्छ पानीको आपूर्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहूँच सुनिश्चित गर्ने तथा उपयुक्त र धान्न सकिने मूल्यमा सेवा, उपकरण र अपाङ्गतासँग सम्बन्धित आवश्यकताहरूको लागि अन्य सहयोगहरूमा निजहरूको पहूँच सुनिश्चित गर्ने;
ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका खासगरी अपाङ्गता भएका महिला र वृद्ध–वृद्धाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूमा पहूँच सुनिश्चित गर्ने;
ग) गरिबीको अवस्थामा जीवन यापन गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारलाई पर्याप्त तालिम, परामर्श, आर्थिक सहयोग एवम् राहत सेवा लगायत अपाङ्गता सम्बन्धी खर्चहरूमा राज्यबाट प्रदान गरिने सहयोगमा पहूँच सुनिश्चित गर्ने;
घ) सार्वजनिक आवास कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहूँचलाई सुनिश्चित गर्ने;
ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवकाश पछिको सुविधा तथा कार्यक्रमहरूमा पहूँच सुनिश्चित गर्ने ।
सीआरसी धारा २६.
१. पक्ष राष्ट्रहरूले सामाजिक बिमालगायत सामाजिक सुरक्षाबाट फाइदा लिन पाउने प्रत्येक बालबालिकाको अधिकारलाई स्वीकार गर्ने र आ–आफ्ना राष्ट्रिय कानुन अनुसार यस अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हासिल गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनेछन् ।
२. यस्ता सुविधाहरू उपयुक्त भएको अवस्थामा बालबालिकाको र निजको पालनपोषणमा उत्तरदायी व्यक्तिहरूको स्रोत र परिस्थिति, सुविधाको लागि बालबालिका वा तिनका तर्फबाट गरिएको निवेदन र अन्य सम्बन्धित विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको संविधान, धारा ३४ (२). प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

धारा ४२ (२). आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हकः आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

(ग) आर्थिक जीवनमा महिलाको समान अधिकार) 
सीड धारा ११.१. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा समान अधिकारहरू, खासगरी देहायका अधिकारहरू, सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले रोजगारीको क्षेत्रमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।
(क) सम्पूर्ण मानव जातिको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा काम गर्ने अधिकार,
(ख) रोजगारीका सम्बन्धमा छनोटको निमित्त समान मापदण्डहरूको प्रयोग लगायत रोजगारीका समान अवसरको अधिकार,
(ग) पेशा र रोजगारीको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकार, पदोन्नति, सेवाको सुरक्षा वा सेवाका सबै शर्तहरू र सुविधाहरूको अधिकार, शिक्षा तालिम, उच्च व्यवसायिक तालिम र समयगत तालिम लगायतका व्यावसायिक तालिम तथा पुनः तालिम पाउने अधिकार,
(घ) समान सुविधा सहितको समान पारिश्रमिक र समान मूल्यको कामका सम्बन्धमा समान व्यवहार एवम् कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कनमा समान व्यवहारको अधिकार,
(ङ) खासगरी अवकाश, बेरोजगारी, बिरामी, दुर्वलता, वृद्धावस्था र कामका लागि अन्य असक्षमताका अवस्थाहरूमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार एवम् तलबी बिदाको अधिकार,
(च) स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार एवम् पुनरुत्पादन कार्यको सुरक्षा लगायत कार्यगत अवस्थामा सुरक्षाको अधिकार ।
धारा १३. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा समान अधिकारहरू खासगरी देहायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्ः–
(क) पारिवारिक लाभको अधिकार,
(ख) बैंक ऋण, धितो बन्धकी वा अन्य प्रकारका वित्तीय ऋण लिने अधिकार,
(ग) मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू, खेलकूद र सांस्कृतिक जीवनका सबै पक्षहरूमा सहभागि हुने अधिकार ।

धारा १४.२. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा ग्रामीण महिलाहरू ग्रामीण विकासमा सहभागी भएको र त्यसबाट लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्न ग्रामीण क्षेत्रका महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खासगरी त्यस्ता महिलालाई निम्नलिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन् :–

(छ) कृषि कर्जा तथा ऋण, बजार सुविधाहरू, उपयुक्त प्रविधि र भूमिमा समान व्यवहार, कृषिजन्य सुधार एवम् भूमिको पुनःव्यवस्था योजनामा पहूँच प्राप्त गर्ने अधिकार,

धारा १५.२. पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरूलाई देवानी विषयहरूमा पुरुष सरहको कानुनी क्षमता प्रदान गरी सो क्षमताको उपयोग गर्न समान अवसर प्रदान गर्नेछन् । उनीहरूले खासगरी महिलाहरूलाई करार गर्न र सम्पत्तिको सञ्चालन गर्न पाउने समान अधिकार प्रदान गर्नुका साथै अदालत तथा न्यायाधिकरणका कार्यविधिहरूका सबै तहहरूमा महिलाहरूलाई समान रूपले व्यवहार गर्नेछन् ।
धारा १६.१. पक्ष राष्ट्रहरूले विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खासगरी महिला र पुरुषको समानताका आधारमा निम्नलिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन् :–

नेपालको संविधान, धारा १८. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । (४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
धारा २५. सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।

धारा ३४. श्रमको हकः (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ३८. महिलाको हकः (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
धारा ४०. दलितको हक (७) दलित समुदायलाई यस धाराप्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

धारा ५१. (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिः (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दैँ जाने, (२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, (४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्र्ने ।

लक्ष्य २ भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा एवम् सुधारसहितको पोषण हासिल र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने ।
(क) पर्याप्त खाद्यको अधिकार

यूडिएचआर धारा २५:

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरूलगायत पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार तथा बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, विधवा, बुढेसकाल वा आफ्नो काबुबाहिरका परिस्थितिहरूमा जीविकोपार्जनका उपायका अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार छ ।

२. आमा र शिशुहरूलाई विशेष स्याहार र सहायता पाउने अधिकार छ । विवाह भई वा नभई जन्मेका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले समान सामाजिक संरक्षण पाउनेछन् ।

आइसिएससीआर धारा ११.१.: प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयं र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्छन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्व स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।

२. भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्दै प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत् निम्न कुराका लागि आवश्यक विशेष कार्यक्रम र उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्ः–

(क) प्राविधिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानको पूर्ण उपयोग गरी पोषणका सिद्धान्तको ज्ञान प्रचार गरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम विकास र उपयोग हासिल गर्ने किसिमबाट कृषि प्रणालीहरूको विकास र सुधार गरी, खाद्यान्नको उत्पादन, सञ्चय तथा वितरणको तरीकामा सुधार गर्ने,

(ख) खाद्यान्न आयात गर्ने तथा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरू दुवैका समस्याहरूलाई ध्यान दिँदै आवश्यकता अनुरूप विश्वको खाद्यान्न आपूर्तिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने ।

सीआरसी २४.२.: पक्ष राष्ट्रहरूले यस अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन अवलम्बन गर्नेछन् र विशेषतः निम्न कुराका लागि उपयुक्त उपायहरू ग्रहण गर्नेछन् :–

(ग) वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै, प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको ढाँचाभित्र समेत रही, अन्य कुराको अतिरिक्त, सहज रूपमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगद्वारा तथा पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाद्वारा रोग र कुपोषण विरुद्ध लड्ने,

नेपालको संविधान, धारा ३६. खाद्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।

धारा ३७. आवासको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।

धारा ३८. महिलाको हकः (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

धारा ४०. दलितको हकः (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

धारा ५०: (३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

धारा ५१ (ङ) कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिः (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संर्वद्धनगर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, (५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहूँचको व्यवस्था गर्ने ।

धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिः (१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जसमा विश्व खाद्य निर्यातमा समतामूलक वितरणको सुनिश्चितता समेतको अधिकार
यूडिएचआर धारा २८: प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरू पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न सकिने सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यबस्थाको अधिकार छ ।

आइसिएससीआर धारा २.१.: प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले व्यक्तिगत रूपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता, विशेष गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग मार्फत् आफ्ना उपलब्ध स्रोतहरूको अधिकतम मात्रामा उपयोग गरी मूलत कानुनी उपायहरूको अवलम्बन समेत सम्पूर्ण समुचित उपायहरूबाट प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरू प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जाने उद्देश्यले कदमहरू चाल्ने प्रतिज्ञा गर्छ ।

आइसिएससीआर धारा ११.२.: भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्दै प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत् निम्न कुराका लागि आवश्यक विशेष कार्यक्रम र उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्ः–

(क) प्राविधिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानको पूर्ण उपयोग गरी पोषणका सिद्धान्तको ज्ञान प्रचार गरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दक्षतम विकास र उपयोग हासिल गर्ने किसिमबाट कृषि प्रणालीहरूको विकास र सुधार गरी, खाद्यान्नको उत्पादन, सञ्चय तथा वितरणको तरिकामा सुधार गर्ने,
(ख) खाद्यान्न आयात गर्ने तथा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरू दुवैका समस्याहरूलाई ध्यान दिँदै आवश्यकता अनुरूप विश्वको खाद्यान्न आपूर्तिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने ।

लक्ष्य १६: दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहूँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने ।
(क) व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार (यातनाबाट मुक्ति समेत)
युडीएचआर, धारा ३: प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।

युडीएचआर, धारा ५: कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिईने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन ।

आईसीसीपीआर, धारा ६.१. प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ । कानुनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिनेछ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन ।

धारा ७: कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । खासगरी, कसैलाई पनि निजको स्वतन्त्र मञ्जुरीविना चिकित्सकीय वा वैज्ञानिक प्रयोग भोग्न लगाइने छैन ।

धारा ९.१.: प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार छ । कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न पाइने छैन । कानुनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधि बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन ।
क्याट, धारा २.१.: प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको कुनै पनि इलाकामा यातनाका कार्यहरूमा रोक लगाउन प्रभावकारी कानुनी, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ । २. युद्धको स्थिति वा युद्धको धम्की वा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य कुनै सार्वजनिक सङ्कटकाल जस्ता कुनै पनि अपवादजनक परिस्थितिहरूलाई यातनाको औचित्यता पुष्टि गर्न उपयोग गर्न सकिने छैन । ३. माथिल्लो तहको अधिकारी वा सार्वजनिक निकायको आदेशलाई यातनाको औचित्यता पुष्टि गर्न उपयोग गर्न सकिने छैन ।

सीआरसी, धारा ३७ पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कुराहरू सुनिश्चित गर्नेछन्ः (क) कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । न त अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका कसूरहरूका लागि मृत्यूदण्डको सजाय वा रिहाई पाउने सम्भावनाविनाको आजीवन कारावासको सजाय नै दिइनेछ ।

नेपालको संविधान, धारा १७. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः– (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

धारा २२ यातना विरुद्धको हकः (१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा २३ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुनबमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरित वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(ख) सबै प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषण (बेचबिखन समेत) बाट बालबालिकाको संरक्षण

सीआरसी, धारा १९.१.: बाबु–आमा, कानुनी संरक्षक वा अन्य बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुव्र्यवहार वा शोषण, यौन दुव्र्यवहार समेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै समुचित कानुनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनेछन् ।

२. यस्ता संरक्षणात्मक उपायहरूमा, उचित भए अनुसार बालबालिकालाई तथा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सामाजिक कार्यक्रमहरूको स्थापनाको लागि एवम् अन्य किसिमको रोकथामका लागि तथा माथि उल्लिखित बालबालिका दुव्र्यबहारका घटनाहरूको पहिचान, जाहेरी, प्रेषण, अनुसन्धान, व्यवहार वा अनुगमनका लागि र उपयुक्त भएको अवस्थामा न्यायिक संलग्नताका लागि प्रभावकारी कार्यविधिहरू समेत समावेश हुनेछन् ।

सीआरसी, धारा ३४: पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई सबै खालको यौन शोषण र यौन दुव्र्यबहारबाट संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गर्छन् । यस प्रयोजनका लागि, पक्ष राष्ट्रहरूले खासगरी निम्न कुराहरूमा रोक लगाउन सबै समुचित राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपायहरू अपनाउनेछन् :–
(क) कुनै पनि गैरकानुनी यौनजन्य क्रियाकलापमा लाग्न बालबालिकालाई उक्साउने वा करकापमा पार्ने,
(ख) वेश्यावृत्ति र अन्य गैरकानुनी यौन व्यवहारहरूमा बालबालिकाको शोषणयुक्त प्रयोग,
(ग) अश्लील चित्रणको कार्यमा र सामग्रीहरूमा बालबालिकाको शोषणयुक्त प्रयोग ।

सीआरसी, धारा ३६: पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको हितका कुनै पनि पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका शोषणबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नेछन् ।

सीआरसी, धारा ३७: पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कुराहरू सुनिश्चित गर्नेछन् (क) कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । न त अठार वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका कसूरहरूका लागि मृत्यूदण्डको सजाय वा रिहाई पाउने सम्भावना विनाको आजीवन कारावासको सजायँ नै दिइनेछ ।
नेपालको संविधान, धारा ३९ बालबालिकाको हक (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।

(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(ग) न्यायमा पहूँच तथा कानुनी प्रक्रियाको अधिकार
यूडिएचआर धारा ८ प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रद्धत मौलिक अधिकारहरूको उल्लघङ्न गर्ने कार्यहरू विरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकारणहरूबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार हुनेछ ।
यूडिएचआर, धारा १० कुनै पनि व्यक्ति उपर लगाईएको फौजदारी अभियोगको र निजको अधिकार तथा दायित्वको निरोपण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायाधिकरणबाट निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाई गरी पाउने पूर्ण समानताको हक त्यस्तो व्यक्तिलाई हुनेछ ।
आईसीसीपीआर, २.३. प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रको प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले निम्न कुराको प्रतिज्ञा गर्छः–
(क) सरकारी हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाटै उल्लङ्घन भएको भए तापनि प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकार गरिएका आफ्ना अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरू उल्लङ्घन भएको कुनै पनि व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(ख) त्यस्तो उपचार दावी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार सक्षम न्यायिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू वा सो राष्ट्रको कानुन प्रणालीबाट व्यवस्था गरिएका अन्य कुनै सक्षम अधिकारीद्वारा निर्धारण गरी पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने र न्यायिक उपचारका सम्भावनाहरूको विकास गर्ने,
(ग) उपचारहरू प्रदान गरिएमा सक्षम अधिकारीहरूले त्यस्ता उपचारहरू लागू गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।

आईसीसीपीआर, धारा १४.१. सबै व्यक्तिहरू अदालत तथा न्यायाधिकरणको अगाडि समान हुनेछन् । कुनै व्यक्ति विरुद्धको कुनै फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्दा वा कुनै मुद्दामा निजको अधिकार तथा कर्तव्यहरूको निर्धारण गर्दा निजलाई कानुनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाई गराई पाउने अधिकार हुनेछ । प्रजातान्त्रिक समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले वा पक्षहरूको व्यक्तिगत जीवनको हितमा त्यसो गर्नु पर्ने भएमा वा विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक गर्दा न्यायको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा अत्यावश्यक भएको हदसम्म सम्पूर्ण सुनुवाई वा त्यसको कुनै अंशमा पत्रकार प्रेस तथा जनताको प्रवेशमा रोक लगाउन सकिनेछ । तर किशोरहरूको हितको रक्षा गर्न अन्यथा गर्नुपर्ने भएको वा कारबाहीहरू वैवाहिक विवाद वा बालबालिकाको संरक्षकत्वसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा वा कानुनी मुद्दामा गरिएका फैसलाहरू भने सार्वजनिक गरिनेछ ।
२. फौजदारी कसूरको आरोप लागेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरिपाउने अधिकार हुनेछ ।

३. प्रत्येक व्यक्ति विरुद्धको कुनै पनि फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्दा निजलाई पूर्ण समानताका आधारमा देहाय बमोजिमका न्यूनतम प्रत्याभूतिहरू पाउने अधिकार हुनेछः–
(क) आफू विरुद्धको अभियोगको प्रकृति तथा कारणको आफूले बुझ्ने भाषामा तुरुन्त र विस्तृत रूपमा जानकारी पाउने,
(ख) आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्नका लागि पर्याप्त समय तथा सुविधा पाउने र आफूले रोजेको कानुन ब्यवसायीसँग कुराकानी गर्न पाउने,
(ग) अनुचित विलम्वविना सुनुवाई गरी पाउने ।
(घ) आफ्नो उपस्थितिमा सुनुवाई हुने, तथा आफू स्वयंले वा आफूले रोजेको कानुनी सहायता मार्फत् प्रतिरक्षा गर्ने, कानुनी सहायता नभएको अवस्थामा यस अधिकारको जानकारी पाउने, न्यायको हितमा निजलाई कानुनी सहायता आवश्यक भएको अवस्थामा र निजसँग सोको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त साधन नभएको खण्डमा कुनै त्यस्तो मुद्दामा निजबाट कुनै भुक्तानी नहुँदा पनि कानुनी सहायता पाउने,
(ङ) आफू विरुद्धका साक्षीहरू परीक्षण गर्ने वा परीक्षण गरि पाउने, र आफू विरुद्धका साक्षीहरूकै जस्तो समान अवस्थाहरूमा आफ्नो तर्फका साक्षीहरूको उपस्थिति र परीक्षण प्राप्त गर्ने,
(च) आफूले अदालतमा प्रयोग गरिने भाषा बुझ्न वा बोल्न नसक्ने भएमा दोभाषेको निःशुल्क सेवा पाउने,
(छ) आफ्नो विरुद्ध प्रमाण दिन वा अपराध स्वीकार गर्न बाध्य गराउन नपाउने,

४. किशोर–किशोरीहरूको हकमा निजहरूको उमेर तथा पुनःस्थापना प्रवद्र्धन गर्ने वाञ्छनीयतालाई मध्यनजर राख्ने किसिमका कार्यविधिहरूको व्यवस्था हुनेछन् ।

५. अपराधमा सजाय पाएका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कुनै उच्च न्यायाधिकरणबाट आफ्नो सजाय तथा दण्ड पुनरावलोकन गराई पाउने अधिकार हुनेछ ।

६. अन्तिम निर्णयबाट कुनै व्यक्तिले फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको र पछि गएर नयाँ वा हालै पत्ता लागेको तथ्यबाट बेइन्साफ भएको कुरा निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको भन्ने आधारमा निजको सजाय उल्टाइएको वा निजलाई माफी दिईएको अवस्थामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजको कारणबाट अज्ञात तथ्यहरू समयमै पत्ता लाग्न नसकेको कुरा प्रमाणित भएकोमा बाहेक, त्यस्तो सजायको परिणाम स्वरूप दण्ड सजाय भोगेको त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिईनेछ ।

७. कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कसूरमा प्रत्येक देशको कानुन र दण्ड कार्यविधि अनुसार अन्तिम सजाय दिई सकेपछि वा सोबाट निजले छुटकारा पाइसकेपछि सोही कसूरमा निज विरुद्ध पुनः मुद्दा चलाउन वा निजलाई दण्ड दिन पाईने छैन ।

आईसीसीपीआर, धारा १५.१.: कुनै कार्य वा त्रुटी गर्दाका बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत त्यस्तो कार्य वा त्रुटी फौजदारी कसूर नहुने भएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य वा त्रुटीका लागि कुनै पनि फौजदारी कसूरको दोषी बनाइने छैन न त फौजदारी कसूर गर्दाका बखत प्रचलित सजाय भन्दा बढी सजाय नै गरिनेछ । कसूर गरेको समय पछि कानुनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसूरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुनेछ ।

२. राष्ट्रहरूको समुदायबाट स्वीकृत कानुनका सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै कार्य वा त्रुटी गर्दाको समयमा अपराध मानिने त्रुटी वा कार्यका लागि कुनै व्यक्तिको सुनुवाई वा सजायलाई यस धारामा उल्लिखित कुनै पनि कुराले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।

सीड, धारा २: पक्ष राष्ट्रहरू महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावलाई निन्दा गर्दै सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाई र विना ढिलाई महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न मन्जुर गर्छन् र यस उद्देश्यका लागि देहायका काम गर्न कबुल गर्छन् (ग) पुरुष सरह समान आधारमा महिलाका अधिकारहरूको कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरण र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत् भेदभावको कुनै पनि कार्य विरुद्धमहिलाको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने,

नेपालको संविधान, धारा २० न्यायसम्बन्धी हक (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । (२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आपूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “कानुन व्यवसायी” भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । (५) कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । (६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन । (७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । (१०) असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।

(घ) कानुनी व्यक्तिको हैसियतको अधिकार

यूडिएचआर, धारा ६: कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुने छ ।
आईसीसीपीआर, धारा १६: प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै ठाउँमा कानुनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ ।
सिआरपिडि, धारा १२: कानुनको अगाडि समान मान्यता

१. पक्ष राष्ट्रहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा सर्वत्र मान्यता पाउने अधिकार भएको पुनः पुष्टि गर्छन् ।
२. अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा जीवनका सबै पक्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कानुनी क्षमता उपभोग गर्छन् भनी पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्नेछन् ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कानुनी क्षमता प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगमा पहूँच प्रदान गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।

४. पक्ष राष्ट्रहरूले कानुनी क्षमताको प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनबमोजिम उल्लङ्घन रोक्न उपयुक्त र प्रभावकारी सुरक्षाहरू भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता सुरक्षाहरूले कानुनी क्षमताको प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरूले व्यक्तिहरूको अधिकार इच्छा र चाहनाहरूको सम्मान गर्ने, स्वार्थहरूको द्वन्द्व र अनुचित प्रभावबाट मुक्त भएको, समानुपातिक तथा व्यक्तिको अवस्थाहरू अनुरूप भएको, सम्भव भएसम्म कम समयको लागि प्रयोग हुने तथा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अधिकारी वा न्यायिक निकायबाट पुनरावलोकनका भागीदार भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता सुरक्षाहरू व्यक्तिको अधिकार तथा स्वार्थहरूलाई प्रभाव पारेको उपायहरूको मात्रा अनुसार समानुपातिक हुनेछन् ।

५. यस धाराको अधिनमा रही पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पति स्वामित्वमा लिने, अपुताली पाउने, आफ्नो आर्थिक कारोबारहरू आफैले नियन्त्रण गर्ने र बैँक ऋण, धितो बन्धक तथा अन्य प्रकारका वित्तीय ऋणमा समान पहूँच सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पत्तिबाट स्वेच्छाचारी ढङ्गमा वञ्चित नगरिएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।

नेपालको संविधान, धारा १८ समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकः (३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहूँचको हक हुनेछ ।

(ङ) सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिन पाउने अधिकार
यूडिएचआर, धारा २१:

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले छानिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत् आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिन पाउनेअधिकार छ ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहूँच पाउने अधिकार छ ।
३. जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारीको आधार हुनेछ । यो इच्छा विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा हुने आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनहरूद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ र यस्तो निर्वाचन गोप्य मतदान वा त्यस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रकृयाहरूबाट सम्पन्न हुनेछ ।
आईसीसीपीआर, धारा २५: प्रत्येक नागरिकलाई धारा २ मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि भेदभाव विना तथा अनुचित प्रतिवन्धहरू विना देहायको कुराको अधिकार तथा अवसर प्राप्त हुनेछः–
(क) प्रत्यक्ष रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा छानिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत् सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा भाग लिने,
(ख) सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने,
(ग) आफ्नो देशमा समानताका सामान्य शर्तहरूमा सार्वजनिक सेवामा पहूँचप्राप्त गर्ने ।

नेपालको संविधान, धारा ३८ महिलाको हकः (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकः (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । (२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहूँचको हक हुनेछ ।

धारा ४० दलितको हक (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(च) सूचनामा पहूँचको अधिकार

यूडिएचआर, धारा १९: प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा विनाहस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सीमानाको बन्देजविना कुनै पनि माध्यम मार्फत् सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्नेे स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ ।

आईसीसीपीआर, धारा १९.१. प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । २. प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । सीमाको बन्देज विना, मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनोटको अन्य कुनै माध्यम मार्फत् सबै किसिमका सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन् ।

नेपालको संविधान, धारा १७. स्वतन्त्रताको हक (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९. सञ्चारको हक (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्मवा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

धारा २७. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । धारा २८. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

यो सामग्री एशियाली मावअधिकार आयोगबाट प्रकाशित दिगो विकास र मानवअधिकार: मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि तालिम स्रोत पुस्तिकाबाट साभार गरिएको हो । यसको लेखन शिवहरि ज्ञवाली र प्रकाश मोहराले गर्नुभएको हो । यस प्रकाशनमार्फत् कुनै पनि राज्य, भूभाग, सहर वा क्षेत्र अथवा त्यसका अधिकारी वा त्यस भूभाग तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित रही व्यक्त गरिएका विचारहरु एसीयाली मावअधिकार आयोग (एएचआरसी) का आधिकारिक विचार होइनन् । यस प्रकाशनमा व्यक्त गरिएका विचारहरु लेखक तथा सम्पादकका निजी विचार हुन् ।