शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन (अम्बेडकर)
राष्ट्र बिभिन्न जात–जाति, धर्म, संस्कृती, समुदाय वा सम्प्रदायको एकीकृत रुप हो । राष्ट्रको समग्र विकास हुनका लागि यी सबै समुदायको विकास हुनु अनिवार्य छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश दलित, मधेशी र जनजातिलगायतका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मधेशी दलित समुदायको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय अनुसुची प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा २६ किसिमका दलित समुदाय रहेका छन्् । त्यसमध्ये तराई–मधेशी दलित अन्तर्गत कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक ,खत्वे (मण्डल खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान हजरा), धोवी (रजक हिन्दु) पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरवरिया), नटुवा, ढाँडी, धरिकार धन्कार लगायतका जातिहरु पर्दछन् । त्यस्तै, पहाडमा कामी, दमाई, सार्की, बादी र गाईने लगायतका जातिहरु दलित समुदायभित्र पर्दछन् । नेपालको इतिहासमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले “पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने” जातजाति भनी माथिका जातिगत समुदायलाई उल्लेख गरी जातीय भेदभाव तथा छूवाछूतलाई राज्य सञ्चालनको माध्यमको रुपमा संस्थागत गरेको थियो ।
सामाजिक विभेद र दमनको शक्तिशाली संयोजनका कारण दलितहरु समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकहरुको रुपमा जिउन बाध्य भएका छन्् । मधेशमा करिव ४० प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन रहेका छन् भने उनीहरु दुई छाक टार्नका लागि समेत गैरदलित समुदायहरुमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । चाहे पहाडी दलित हुन् वा मधेशी दलित दुवै गैरदलित समुदायबाट शोषित तथा पीडित छन् । पहाडी दलितहरु खासगरी ब्राह्मण, क्षेत्री र जनजातिहरुबाट छुवाछूत तथा भेदभावको शिकार भएका छन् भने तराई–मधेशका दलितहरु मधेशी ब्राह्मण–क्षेत्री (झा, साह, यादव, कुर्मी) लगायत गैरदलितहरुबाट पीडित भएका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पहाडी दलितभन्दा मधेशी दलितहरु बढी शोषित–पीडित छन्् । मधेशी दलितहरु पहिला त दलित भएको र दोस्रो मधेशी भएको कारणले पीडित छ्न । संघर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने दुवै समुदाय विगतमा र अहिले पनि भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध लडिरहेका छन् । पहाडी दलितहरु केही पहाडी जिल्ला र काठमाण्डौमा लडे र मधेशी दलितहरु तराई मधेशका गाँउ र जिल्ला सदरमुकाममा लडे । चाहे माओवादी जनयुद्ध होस, जनआन्दोलन वा मधेश आन्दोलन होस सवै आन्दोलनहरुमा मधेशी दलित र पहाडी दलित दुवैले सहादत दिएकै हुन ।
एन.एस.आई. एस. (नेपाल सामाजिक समावेशी सर्वेक्षण) को तथ्याँक अनुसार ३६.७ प्रतिशत पहाडी दलित भुमिहिन छन भने ४१.४ प्रतिशत मधेशी दलित भुमिहिन छन । नेपालमा दलितको सरदर शिक्षित दर ५२.४ प्रतिशत जनाएको छ । जसमा दलित भित्र हेर्ने हो भने ५२.४ प्रतिशत पहाडी दलितको छ भने ३४.५ प्रतिशत मधेशी दलितको सरदर शैक्षिक दर पाइन्छ त्यसै गरी नेपालमा कुल दलित महिलाको सरदर शिक्षित दर ४५.५ प्रतिशत छ भने डोम र मुसहर महिलाको १७.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सरदर दलितहरु ७७ प्रतिशत सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्दछन जसमा ५६.० प्रतिशत पहाडी दलित र ५३.७ प्रतिशत मधेशी दलित सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्दछन । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य चौकीहरुमा सेवा लिन जाँदा १४.६ प्रतिशत पहाडी दलितहरु संग विभेद भएको छ भने ४३ प्रतिशत मधेशी दलितहरु संग बिभेद हुने गरेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सरदर ७७ प्रतिशत महिलाहरुले समस्या भोग्ने गरेका छन जसमा ७९ प्रतिशत पहाडी दलित महिला छन भने ८५ प्रतिशत मधेशी महिलाहरु छन् । सिभिल सर्विस रेकर्ड (अफिस) २०६३ को तथ्याँक अनुसार नेपालमा कुल सरकारी कर्मचारी मध्ये १.९४ प्रतिशत दलित सरकारी कर्मचारी छन भने मधेशी दलितको संख्या उल्लेख गरिएको छैन । ३३.९ प्रतिशत पहाडी दलित वालवालिका कुपोषणवाट ग्रस्त छन भने ३६.३ प्रतिशत मधेशी दलित वालवालिकाहरु कुपोषण ग्रस्त छन ।
जब राज्यबाट दलितको लागि सेवा सुविधा प्रवाह हुन्छ तव दलितको नाममा काठमाण्डौमा बस्ने दलितहरुले उपभोग गरेको पाइन्छ । सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा दलितको संख्या हेर्ने हो भने करिव ९८ प्रतिशत पहाडी दलित रहेको पाइन्छ भने करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा मधेशी दलित रहेको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको संरचना हेर्ने हो भने १५ जना सदस्यहरुमा दुई जना मात्र मधेशी दलित सदस्य रहेका छन् भने जम्मा कर्मचारीमा एक जना मधेशी दलित कर्मचारी रहेका छन्। दलित गैर सरकारी संस्थाहरुको अवस्था पनि त्यस्तै पाइन्छ । यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुले मधेशी दलितमाथि हुने गरेको जातीय छुवाछूत तथा विभेद एवं शोषणका घटनाहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान नगरेको मधेशी दलित अगुवाहरुको आरोप छ । रुपन्देही जिल्लाको अनारी हरिजन माथि भएको छुवाछुतको घटना, विपत चमारको अन्तरजातीय विवाहका कारण गाँउवाट बिस्थापित भएको, अन्तरजातीय विवाहका कारण सयौं मधेशी दलित युवाहरु विस्थापित भएका छन । राष्ट्रिय दलित आयोग तथा दलित संघ संस्थाले नाम मात्रको लागी एक दुई वटा घटनाहरुको उठान गरे पनि अन्य घटनाहरुको अनुगमन समेत गरेको देखिदैन । मधेशीहरु दलितहरु अशिक्षित छन्, केही जान्दैन्न, आन्दोलनमा सहभागी हुदैन्न भन्ने कुरा केही पहाडी दलित समुदायका अगुवाहरुको मानसिकता छ ।
मधेशी संघ संस्थामा मधेशी दलितको अवस्था पनि अति न्युन रहेको पाइन्छ । सामाजिक परिचालक तह लगायतका सामान्य तहमा केही भए पनि निर्णायक तहमा करिव ०.५ प्रतिशत वरावरको सहभागिता रहेको देखिन्छ । मधेश केन्द्रित राजनितिक दलहरुमा मधेशी दलितको सहभागिता हेर्ने हो भने अति दयनिय रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आए पछि संख्यामा केही वृद्धि भए पनि संतोषजनक छैन । निर्णायक तहमा झन पहुच रहेको देखिदैन । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने मधेश केन्द्रि राजनितिक दल भन्दा ने.का. एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रमा मधेशी दलित संख्या वढि रहेको देखिन्छ तर निर्णायक तहमा अवस्था त्यही छ । यसरी मधेशी दलितहरु कुनै पनि राजनितिक दल र संघ संस्थाहरुमा संतोषजनक सहभागिता देखिदैन । मधेश आन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा संसोधन भएको थियो । जसले दलित, मधेशी, जनजाती लगायत अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई धेरै हद सम्म संबोधन गरेको थियो । जस्तौ राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समाबेशिता, नागरिकता, भुमिहिन दलितको संदर्भमा एक पटक भुमि उपलब्ध गराउने, आवासको ब्यवस्था, र्निवाचन प्रणाली लगायतका अधिकारहरु । जुन नेपालको संविधान २०७२ मा खोसिएको अवस्था छ । यो संबिधान अग्रगामी को सट्टा प्रतिगामी भएको आरोप छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा आएपछि काठमाण्डौमा दलित आन्दोलनकारीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए, जसमा मधेशी दलितको संख्या न्युन थियो । उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट एक सय भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु घाईते भए । परिणाम स्वरुप संविधानको मौलिक हक धारा ४० दलित हकमा “समानुपातिक–समावेशी” भन्ने शब्द थप गरियो । उक्त शब्द थपिने वित्तिकै आन्दोलन सेलाएर गयो । पहाडी दलितहरुले संविधान घोषणा भएको दिन दिपावली मनाए । तर, मधेशी दलितहरु संविधानमा “समानुपातिक–समावेशी”, सिमाकंन, निर्वाचन प्रणालीलगायत मागहरु लिएर आन्दोलन गरिरहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा थरुहट आन्दोलनमा होम्मिएका थिए । मधेश आन्दोलनको क्रममा पाँच जना मधेशी दलितहरु सहिद पनि भए । करिव ५० जना भन्दाबढी मधेशीहरुको सहादतपछि तत्कालीन ओली सरकारले संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा “समानुपातिक–समावेशी” थप गरेको थियो भने धारा २८६ मा जनसंख्यालाई प्रमुख र भुगोललाई दोस्रो मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ भनेर संसोधन गरिएको छ । यद्यपि, नागरिकता, संघीयता, सिमाङकन, निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय लगायतका तमाम बुँदाहरुमा संशोधनको माग गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चा आन्दोलनरत छ । उक्त आन्दोलनलाई मधेशी दलितहरुले समर्थन गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि दलितहरुले के पाए ? के दलितलाई संघीयता, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीता लगायतका अधिकारको ग्यारेन्टी भयो त ? धारा ४० दलितको हक (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून वमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ निर राज्यको सवै निकायमा समानुपातिक समावेशी शब्द राखिएको छ तर अन्तमा कानुन बमोजिम शब्द ल्याएर कुरा अड्काइएको छ । कहिले कानुन वन्छ ? कस्तो कानुन बन्छ ? कुनै ग्यारेन्टी छ ?
त्यसै गरी उपधारा (२), (३), (५) र (६) मा पनि कानुन बमोजिम शब्द राखिएको छ । के यसले दलितको अधिकार सुनिश्चित भयो त ? भाग ८ धारा ८४ उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ । त्यसै गरी उम्मेदवारी दिंदा भुगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ र स्पष्टीकरणमा यस उपधारा प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। यहाँ निर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खस आर्यलाई आरक्षण दिएको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा खस आर्य शब्द नै थिएन । तर पनि पार्टीका अध्यक्षहरुले आफ्ना खस आर्य नाता गोता तथा अन्यलाई सांसद बनाए र दलितलाई अल्पमतमा पारेका थिए । संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरे पछि कति दलित सांसद हुने छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । खस आर्यको परिभाषा संविधानमा चार ठाँउमा छ तर संविधानमा दलित, मधेशी, जनजाती, मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको परिभाषा किन छैन ? मानौं भविष्यमा हुने निर्वाचनमा विपन्न खस खार्य भनेर पार्टीका अध्यक्षहरुले समानुपातीकमा ब्राह्मण क्षेत्रीलाई सांसदको नाम पठाए र दलित समुदायबाट कम संख्यामा पठाए वा पठाएन्न भने के नै गर्न सकिन्छ ? दलित आयोगलाई अस्थायी आयोग र १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनिएको छ । अन्य संबैधानिक आयोग जस्तो स्थायी आयोग हुने व्यवस्था गरिएन किन ? यस्ता तमाम त्रुटिहरु संविधानमा देखिन्छ तर पनि बिडम्वना दलित आन्दोलन निदाएको छ ।
दलित आन्दोलन कमजोर हुनुको मुख्य कारणहरु मध्ये प्रमुख कारण हो दलितहरु कित्ता कित्तामा विभाजित हुनु । केही पहाडी दलितहरु ठुल–ठुला पार्टीहरुका दासको रुपमा रहेका छन् जो मालिक बिरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न सक्दैन्न भने केही मोटो रकम लिएर दलित आन्दोलनलाई तुहाउने अभियानमा छन् । तराई मधेशका पनि केही मधेशी दलितहरु ठूला पार्टीको दासको रुपमा दासत्वको जीवन विताई रहेका छन् । यद्यपि, विश्वेन्द्र पासवान अध्यक्ष रहेको बहुजन शक्ति पार्टी र गंगा महरा अध्यक्ष रहेको बहुजन समाज पार्टी तराईमा स्थापित हुँदै गएको अवस्था छ ।
पछिल्लो समयमा मधेशमा राजनीतिक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्दछ भनेर दलितहरुमा जागरुकता आएको छ । मधेशी दलितहरुमा पनि राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा माथि उठ्नु पर्दछ र राज्यको निर्णायक तहमा पुग्नु पर्दछ भन्ने चेतना सञ्चार भएको छ । भारतका बाबा साहब डा. भिमराव अम्बेडकर, काशी राम र मायावतीको छाप बिस्तारै मधेशी दलितहरुमा पर्दै गएको पाइन्छ । यसले निश्चय नै केही न केही परिर्वतन ल्याउने मधेशी दलितहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । तर पहाडी दलितहरुमा यस्तो मानसिकताको विकास भएको देखिदैन । उनीहरु ब्राह्मणवादी पार्टीमै रहेर अधिकारको लडाई गर्ने कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । के समग्र दलित एउटा चुनाव चिन्ह वा एउटै झण्डा मुनि आउन सक्दैन्न ? यो प्रश्न नै अहिलेको नेपाली दलित आन्दोलनको पेचिलो प्रश्न हो ।
नेपालको समग्र मधेशी दलितको हितको लागि पहाडी दलित र मधेशी दलितबीचको खाडल पुर्नु आवश्यक छ । दलित भित्र पनि समानुपातिक समावेशीको हिसावले राज्य वा गैर राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा बाँडफाँड गरिनु पर्दछ । जबसम्म सम्पुर्ण दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुदैन तव सम्म दलित समुदायभित्र रहेको विभेद र खाडल पनि यथावत रहन्छ ।
