गत १७ साउन राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका १५६ जनाको मृत्युको पीडा कम नहुँदै साउन २९ देखि परेको अविरल वर्षका कारण विशेष गरी बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सल्यानलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा १ सय ५ जनाले ज्यान गुमाए। १ सय ३६ जना बेपत्ता भए भने २० हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए।
बाढी पहिरोको विषयमा ३१ साउनको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गरेका गृहमन्त्री बामदेव गौतमको गृह जिल्ला बर्दियामा सयौं व्यक्ति घरका छाना र रूखमा चढेर उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय उद्धार कार्यमा भन्दापनि बाढी अबलोकन गर्न आउने माननीयको सेवामा थिए। उद्धारमा खटिनुपर्ने हेलिकोप्टरहरू भीआईपी ओसारिरहेका थिए। केही पीडितहरू पूरै दिन लगाएर राहत लिन सदरमुकाम धाँउँदै थिए।
हालसम्म पनि बाढी प्रभावितले पर्याप्त राहत पाउन सकेका छैनन्। प्रभावित मानव बस्ती मरेका पशुचौपाया, भिजेको अनाज र लत्ता कपडा कुहेको कारण पुरै दुर्गन्धित छ। पानीजन्य संक्रमणहरू फैलिरहेका छन्। बस्तिमा फैलिएको झाडापखालाका कारण सयौं प्रभावित छन्। बालबालिका र भर्खर सुत्केरी भएका महिलाहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ।
बाढी पहिरोका कारण यस अवधिमा देशभर तीन दर्जन विद्यालय भत्किए। यसले देशभर ४० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको अध्ययनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। राज्यले अहिलेसम्म स्थानीय जनताको भौतिक क्षतिको लेखाजोखा गरेको छैन। सरकारले देशभरि पीडित बनेका परिवारलाई किरिया खर्च बाहेक प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ग194र्यो। तर, बाढी पहिरो पीडितका लागि राहत दिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रिय राहत कोषमा जम्मा भएको रकम वितरण सञ्जाल प्रभावकारी नहुदाँ प्रभावित सम्म पुग्न सकेन। राहतको नाममा चिउरा र चाउचाउ बाढ्ने र दुई चार किलो चामल बाँढ्ने काम गरेको छ। सरकार हामी गर्दैछौं भनेर पन्छिन मिल्दैन किनकि विपद् प्रभावित समुदायको जुनसुकै अवस्थामा पनि संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सरकारले वितरण गर्ने राहतबाट पनि वास्तविक प्रभावितहरू बञ्चित भएका छन्। विशेषगरी दलित समुदायमाथि समाजमा रहेको जातीय तथा लैङगिक विभेदको प्रत्यक्ष प्रभाव राहत वितरणमा समेत पर्यो। विपद्ले कुनै जाति, वर्ग, लिङग र क्षेत्र नभने तापनि यसको प्रभाव सामाजिक र आर्थिक रुपमा कमजोर समुदायमा नै बढी पर्छ। अर्कोतिर अधिकांश जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य पनि त्यही समुदाय हुन्छ। अहिले पनि देशभर आएको बाढी पहिरोका कारण नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी पछाडि पारिएको दलित समुदाय नै बढी प्रभावित भएको छ।
बाढीबाट बढी प्रभावित मध्य तथा सुदुर पश्चिम र पूर्वी नेपालका महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी दलित समुदायको बाक्लो जनसंख्या भएका जिल्ला हुन्। वर्षेनी मनसुनमा हुने डुबान र बाढीका कारण यहाँका दलित समुदाय आक्रान्त छन्। अहिलेको बाढीपछि फैलिएको रोगको संक्रमणका कारण बाँकेको सोनबर्षा गाविसको वडा नं १, २ र ३ मा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिँदा लेदे तेली, चमारा विश्वकर्माको मृत्यु भयो भने साविर दर्जीका एक महिने छोरा, भोला साहीका २ वर्षिया छोरी र तिलक चमारका ५ बर्षिय छोरालगायत अन्य ६ जनाको मृत्युभयो। बर्दिया, दाङ, सप्तरी, सिरहामा पनि अधिकांश प्रभावित समुदाय दलित र थारु समुदाय नै थिए। तर, सरकारले विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा यस्ता समुदायलाई समावेशीकरण गर्न सकेको छैन। न त विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ, संस्थाहरूले नै। उनीहरूको आफ्नो बोल्दिने मान्छे नभएका कारणपनि अन्त्यमा मात्र राहत पाउने र उनीहरूको नाममा आएको राहत टाठा बाठाहरूले लगिदिनेगरेको देखिन्छ।
सरकारका निम्ति उसको पहिलो कर्तव्य भनेको विपदमा परेका नागरिकलाई उद्धर र तिनको जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनु हो। बाढी पहिरोको विपद्को दुई साता बितेपछि सरकारले १५ करोड रकम राहत वितरण निम्ति निकासा गर्यो। तर, सरकार राहतका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन हुन सकेको छैन। यसले वास्तविक पीडित समक्ष राहत पुग्न सकेको छ त भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ भने राज्य विपद् प्रभावित समुदायको न्युनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्ने दायित्वबाट बेखबर रहेको देखाएको छ।
कहाली लाग्दो अवस्था
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र असफल प्रायः भइसकेको छ। सरकारले देशमा आउन सक्ने विपित्तलाई मध्यनजर गर्दै सरकारका सबै निकाय र सुरक्षा अंगहरूलाई परिचालन गरी एकीकृत रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले राष्टि्रय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तत्कालै जोखिमको सूचना प्रवाह गर्न हाई अलर्टको निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाए पनि २८ साउनदेखि देशभर भारी वर्षा हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्दारका लागि पहल गर्न सकेनन्। यसले हाई अलर्ट नाममा मात्र सीमित भएको देखाएको छ।
विपत् आउनुअघि त्यसबाट जोगिन के कस्तो तयारी गर्नेबारे सरकारको सजगता देखिंदैन। विपद्को समयमा उद्दारका लागि प्रयाप्त साधन श्रोतहरू छैनन्। आपत्कालीन अवस्थामा सरकार सहयोगको समन्वय पनि गर्न सक्दैन। जस्तो जुरेको पहिरोमा चिनीया सरकारले सहयोगको चासो देखाउँदा पनि सरकारले आवश्यक मानेन।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल डिपिनेट नेपाल र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विपद् सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११ अनुसार पछिल्लो चार दशकमा ७ हजारभन्दा बढी मानिसले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन्। वि सं २०११, २०१६ र २०३८ को बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। २०५१ सालमा आएको बाढीले १ हजार ३३६ जनाको ज्यान लिएको थियो।
२०७०को असार पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको बाढी र त्यसले ल्याएको पहिरोले दार्चुलामा तीन जनाको मृत्यु भयो भने ३१७ परिवारका ३ हजार २०० जनालाई विस्थापित बनायो। ध्वस्त बनेको दार्चुला पुनर्निर्माण गर्न मात्रै पाँचदेखि दश वर्ष लाग्छ। गत वर्ष पनि १ असारदेखि २४ साउनभित्र बाढी पहिरोले ११२ जनाको ज्यान लिएको थियो भने ५४ बेपत्ता भएका थिए। यसबाटसरकारले पाठ सिक्न सकेन।
२०६९ वैशाखमा सेती नदीमा अकस्मात् आएको बाढीले १३ जनाको मृत्यु भयो भने ९ जना बेपत्ता भए। २०५९ सालमा बाढी पहिरोका कारण ४६ जिल्ला प्रभावित भए। ४४१ जनाको ज्यान लियो भने ३९ जना बेपत्ता भए। सोही वर्ष उपत्यका भित्रै मातातीर्थमा पहिरोले १३ जनाको ज्यान लियो। कोशीको तटबन्धको स्पर फुटेर २०६५ सालमा आएको बाढीले सुनसरीमा ७० हजार मानिस विस्थापित भए।
वर्षेनी बाढी पहिरोबाट पूर्ण विस्थापितहरूको केस्तो अवस्थामा गुजारा गरिरहेका छन् यसतर्फ सरकार सचेत छैन। न त उनीहरूको पुनःउत्थानका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी पहल नै चालेको छ। दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको अभावमा प्रभावित समुदायहरू पुनः पहले बाढीले बगाएकै ठाउँमा बस्न बाध्यछन्। यसको सामाजिक र आर्थिक मुल्यको ह्रास कल्पना गर्न सकिन्न।
त्यसो त सुगम भनिएका सहरी इलाकाहरू पनि सुरक्षित छैनन्। सन् १९७० देखि २००९ सम्म नगरपालिका क्षेत्रमा बाढी पहिरोका घटना र त्यसबाट भएका क्षतिको तथ्यांक केस इनभेटारको डाटाबेस विश्लेषण गर्दा नेपालका ५५ वटा नगरपालिका बाढी र पहिरोको अत्यन्तै जोखिममा रहेका छन्। तिनाउ नदीको किनारमा रहेको बुटवलमा १९७०, १९८१, १९९८, २००३, २००८ र २००९ मा आएको ठूलो बाढीका कारण हालसम्म २०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ६०० बढी घरहरू बगिसकेका छन्। सन् १९९८ मा अरौदी खोलामा आएको बाढीको कटानबाट स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका र १९८४, २००१ र २००२ मा गएको पहिरो र बाढीले वालिङ नराम्ररी प्रभावित भयो। २००४ मा राप्ती नदीमा आएको बाढीले हेटौंडाका १५२ घर बगायो। १९९८ को पहिरो, २००२ र २००४ को बाढीका कारण सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा ठूलो क्षति पुर्यायो। सन् १९८१, १९९३ र २००३ मा पनौतीमा गएको पहिरो, २००१, र २००८ दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिकामा गएको पहिरोले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। खाँदबारीमा १९८५ मा आएको बाढी, २००१, २००२ र २००८ मा गएको पहिरोले धनजनको क्षति गर्यो भने गोरखाको पृथ्वीनारायण नगरपालिका १९९८, २००१ र २००२ मा गएको पहिरो एवं बाढीले त्यस्तै क्षति गर्यो। बाढीका कारण सहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुँदै गएका हाम्रा सहरहरू पनि अत्यन्तै जोखिमा रहेका छन्। तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका पूर्वको धरान, उदयपुरको त्रियुगा पनि २००१ र २००४ प्रभावित भए।
सन् १९६७ यता नेपालमा ठूलो प्रकृतिका १४ वटा पहिरो गइसकेको संयुक्त राष्ट्र संघीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमको तथ्यांक छ। अध्ययनहरूले नेपालमा वार्षिक तीन सय जनाको मृत्युको कारण बाढी र पहिरो हुने गरेको छ। जलवायु परविर्तन र प्राकृतिक विपित्तको क्षेत्रमा काम गरिहेको गैरसरकारी संस्था एकीकृत पर्वतीय विकास अनुसन्धान केन्द्र इसिमोडको तथ्यांकअनुसार अहिले पहिरो गएको सिन्धुपाल्चोक जुरे क्षेत्रमै सन् १९८२ (९७ जनाको मृत्यु,_ १९८७ (९८ जनाको मृत्यु) र सन् १९९६ मा लार्चामा गएको पहिरोमा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तो जोखिम देख्दा देख्दै पनि आम समुदाय खोला किनारमा बस्ने बाध्य छन्। सरकार हेरिरहेको छ।
मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन
वर्षेनी बाढी पहिरोका कारण जनधनको व्यापक क्षति हुँदा पनि सरकार नागरिकको जिउ धनको सुरक्षामा संवेदनशील छैन। वर्षेनी विपद्का घटनाहरू बढीरहेका छन्। विपद्पछिको पारिवारिक विछोड र जीविकोपार्जनको अवस्था भयाभह युद्धको अवस्था भन्दाकम छैन। विपद् व्यवस्थापनमा भएका सरकारी प्रयासहरू अप्रयाप्त छन्। जस्तो सुकै आपत्कालीन अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन। सरकार आफैले तर्जुमा गरेका ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने विपद् प्रभावित समुदायहरू भोकभोकै जिउन बाध्यछन्। नेपालले विपद् व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा गरेका राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टिरय कानुनहरूको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षागर्ने दायित्वबाट पन्छिएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान र विपद् सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा निर्देशिकाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सबै समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन राष्टि्रय रणनीति २०६७ ले लैङगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई आफ्नो मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको स्वीकारेको छ। प्राथमिकताप्राप्त क्रियाकलाप ४ (२१) ले समाजका सीमान्तीकृत श्रेणीमा रहेका दलित, महिला, अपाङग तथा सुविधाबाट वञ्चित समूह, बालबालिका तथा वृद्ध,वृद्धजस्ता अतिसङकटासन्न समूहहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ।
त्यस्तै ह्योगो कार्यसंरचना सन् २००५-२०१५ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ह्योगो कार्ययोजनाअन्तर्गत क्रियाकलाप ५ (६) ले प्रकोपको जोखिम घटाउन विशेषगरी स्वयंसेवी भावना बढाएर सक्रिय सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नसक्ने प्रणाली तथा समुदाय र सरोकारवालामा स्वामित्वको भावना विकास गर्ने लक्षय लिएको छ।
नेपालमा अझै पनि पछाडि पारिएका, वास्तविक विपद् प्रभावित समुदायहरू विपद् व्यवस्थापनको मुलधारमा आउन सकेका छैनन्। विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा पनि यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य प्रायः छ। जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका परियोजना पनि यी समुदाय लक्षित हुन सकेका छैनन्। विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने दुईसय हाराहारी सदस्य रहेको सरकार, दातृनिकाय र गैरसरकारी संस्था संलग्न राष्टि्रय सञ्जालमा एउटामात्र दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था छ। दातृनिकायको सहयोगमा अस्तित्वमा आएको प्रकोप प्रभावित सामुदायिक समितिहरूको सञ्जालभित्र त्यस्तो कुनै समिति वा समूह छैन जसको नेतृत्व पछाडि पारिएका समुदायले गरेका हुन्।
यसरी सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध (१६ डिसेम्बर १९६६)को धारा ११(१) र धारा ११(२)ले प्रदान गरेको व्यक्तिको अधिकारलाई उल्लंघन गरेको छ । त्यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन विषयक अभिसन्धि (८ डिसेम्बर १९७९) यसको धारा १२(१) र (२) तथा धारा १४ (१), (१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) को पनि उल्लंघन भएको छ । यसले महिलाको खाद्यअधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
त्यस्तै बालअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि (१९८९ नोभेम्बर २०) को धारा २४(१), (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च), धारा २४(३) र (४), धारा २७(१),(२), (३) र (४) को समेत उल्लंघन भएको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले प्रदान गरेको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा ३ मा उल्लेखित नागरिकको खाद्य संप्र्रभुताको हक लाई पनि नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेको छ । यसरी नेपाल सरकारले आफूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताहरूलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्न सकेको छैन भने विपद्को तत्कालीन समयमा समेत प्रभावितहरूको राहत तथा उद्दारमा प्रयाप्त चासो दिएको छैन ।
अब के गर्ने?
पहिलो कुरा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि विपद् प्रभावित समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। अर्कोतर्फ नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति, नीति र कानुन अझै बन्न सकेको छैन। वि.सं. २०३९ सालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले परिवर्तित अवस्थामा पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको हुँदा नयाँ रणनीति, नीति, ऐन तथा नियम बन्नुपर्ने देखिन्छ। यस बीच नेपालले कोवे सम्मेलनको उपलब्धी र त्यहाँ व्यक्त प्रतिवद्धता अनुरुप विपद् व्यवस्थापन ऐनको खाका त तयार भएको छ तर संसदबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन।
सरकारले जलउत्प प्रकोप व्यवस्थापन राष्टि्रय नीति तथा विपद व्यवस्थापन राष्टि्रय रणनीति तथा तर्जुमा गरेको छ। दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनु आशालाग्दो कुरा हो। तर, बाढी पहिरो र भूकम्पको जोखिम नक्शांकन गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापनलाई विषयगत विकासका कार्य्कक्रमहरूमा अवलम्वन गरिने र बिकास निर्माण गरिंदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्रै होइन विपद् प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको छैन। सरकारको नेतृत्वमा विपद् जेखिम राष्टि्रय कार्यमञ्चको गठन भएको छ। सबै जिल्लामा मानवीय सहयोग परिचालनका लागि आपत्कालीन कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ। कार्ययोजना तर्जुमा भएकै जिल्लामा पनि कार्ययोजनाहरू लागू हुन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण कार्ययोजना प्रभावकारी नबन्नु नै हो। दातृनिकायको सहयोगमा बनेका यस्ता कार्ययोजना निर्माणमा समुदायको अपनत्व हुन सकेको छैन। केबल केन्द्रबाट लादिएका योजनाहरूमात्र बने।
यस्ता यावत् कुराको गाठो फुकाउने विपद् व्यवस्थापन ऐन हो। सरकार यसप्रति संवेदनशील हुनै सकेन। ऐनको मस्यौदा बनेको ७ वर्ष हुँदासम्म पनि यो राजनीतिक दल र सरकारका लागि महत्वको विषय हुन सकेन। फलस्वरुप कानुनको अभावमा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा दैवी प्रकोप उद्धार समिति भए पनि विपद् व्यवस्थापनका सबै पक्षमा काम गर्ने संस्थागत संरचना नै बन्न सकेको छैन। दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन प्रभावकारी हुन नसकेको उद्धार समितिले पीडितको आपत्कालीन सहयोगबाहेक केही गर्न सक्दैन। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता हो। यो मामिलामा पनि सरकार चुकेको छ। अधिकांश विपद् व्यवस्थापनका सरकारी कार्यक्रमहरू दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसम्म पुग्न सकेका छैनन्। आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका कारण उनीहरू आफै यस्ता कार्यमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्था छैन। यही अवस्थालाई दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि पछ्याएका छन्। दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा बेवास्ता गरिएको धेरै दलित संघसंस्थाहरू बताउँछन्। दातृनिकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। भुकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा तुलनात्मक पहल राम्रो छ। तर, वर्षेनी हुने बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा उनीहरूको चासो देखिदैन।
विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सरकारबाट विशेष लक्षित समुदायको रुपमा खोला छेउँछाउँ र जोखिम युक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूलाई लक्षितगरी पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित वासस्थान, जीविकोपार्जन र विपद् सामना क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले विपद्को समयमा राहत र उद्धार मात्र गर्ने होइन कि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ। विपद्पूर्व, विपद्को समय र विपद्पछि हुने कुनै पनि कार्यमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा विपद्पीडित समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्दै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताको राज्यबाट प्रत्याभूति गरिनु पर्छ।
About the Author: the Asian Human Rights Commission. He can be contacted atshivaharigyawali@ahrc.asia
