शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन (अम्बेडकर)
वि.सं. २०७३ मंसिर १ गते “तराई जस्टिस सेन्टर” का तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि न्याय परिषद्मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षणमा संशोधित न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ तथा न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १०(२) र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४), ४० (१, ७) र धारा ४२ (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार गरिने व्यवस्था गरेको भएता पनि हालसम्मका न्याधिश नियुक्तिहरुमा त्यसो हुन नसकेको ठहर गरिएको थियो ।
अधिवक्ता झाले न्याय परिषद्मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको तेस्रो दिन अथार्त मंसिर ३ गते सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतका सम्मननीय प्रधान न्यायाधिश श्री सुशिला कार्की सप्तरीको छिन्नमस्ता शक्ति पिठमा पुजापाठ गर्नका लागि गइन् । पुजापाठपछि राजविराजमा पत्रकारहरुले न्याय परिषद्मा चढाएको निवेदनको सन्र्दभमा जिज्ञासा राखेपछि कार्कीज्यूले “बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने अनि समावेशी भएन भन्ने ? जहाँ पायो त्यहीँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्दा समस्या आउँछ । पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ । बुहारीलाई नपढाउने, घुम्टोभित्र राख्ने अनि समावेशीको कुरा गर्नु ठिक हुदैन ।”भनिन् ।
सम्माननीय प्रधान न्यायधिशज्यूको वोलीबाट प्रष्ट के हुन्छ भने न्यायालयमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने मानसिकताबाट वहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ । वहाँको बुझाईमा “पहाडी बाहुन–क्षेत्रीहरु”मात्र योग्य अनि सम्पूर्ण मधेशीहरु, थारु, दलित र जनजातिलगायतका अल्पसङख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका मान्छेहरु अयोग्य, अनपढ, गवाँर हुन् । वहाँले समग्र मधेशीहरुलाई रंगभेदको चश्माबाट हेरेकोमा कुनै दुविधा छैन ।
मधेशी समुदायमा घुम्टो प्रथा थियो र अहिले पनि छ । कुनै महिलाको विवाह भएर शसुरालमा जाँदा आफूभन्दा ठूला पुरुष (जेठाजु, ससुरा, अन्य अपरिचित पुरुष) लाई हेर्दखेरी टाउको ढाक्ने परम्परा छ । विवाहपछि २–३ महिना अलि बढी आँखा वा नाकसम्म ढाक्ने परम्परा हालसम्म पनि थोरै मात्रामा रहेको पाइन्छ ।
यहाँ घुम्टोले कसैको पढाई–लेखाई रोकेको छैन र रोक्दैन पनि किनभने विवाह भएपछि मात्र घुम्टो ओढिन्छ र विवाह हुँदासम्म उच्च शिक्षामा पुगि सकेका हुन्छन् । म यी कुराहरुमा सहमत छु कि मधेशी समुदायमा छोरीलाई नपढाउने वा थोरै पढाउने र श्रीमतीहरुलाई बाहिर जान नदिने, जागिर गर्न नदिने प्रचलन थियो र अहिले पनि कुनै कुनै ठाँउमा छ । तर त्यो थोरै मात्रामा छ । आजकल मधेशी समुदायका चेलीहरु पनि प्लस टु, स्नातक र स्नाकोत्तर गरेका धेरै छन् । सरकारी गैरसरकाकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत छन् । मधेश आन्दोलनको क्रममा वीरगन्ज नाकालाई अवरुद्ध गर्नमा मधेशी महिला नेतृहरुको ठूलो भूमिका थियो । तर रंगभेदि चश्मा लगाए पछि कहाँ देखिन्छ ?
सायद वहाँलाई थाहा छैन संविधानमा समानुपातिक समावेशी लेखाउनको लागि एक सय भन्दाबढी घुम्टो प्रथाका आमाका सन्तानहरुले सहादत दिएका छन् । ती मधेशका सपुतहरुको रगतले लेखिएको संविधान अनुरुप नै कार्कीज्यू प्रधान न्यायधीश बन्नु भएको छ ।
किन मधेशी समुदायका बालबालिकाहरु पढाईमा रुचि राख्दैन्न र पढाई छोड्छन ? त्यसको मुख्य कारण नेपाली भाषा हो । बच्चा ५ वर्षसम्म आमाको भाषा सिकेको हुन्छ र ५ वर्ष पछि स्कुल जाँदा एकाएक नेपाली भाषा लादिन्छ, जुन उसले नबुझ्न सक्छ । र अन्त्यमा बीचमै पढाई छोड्छ । अर्को कारण गाँउमा एक सय घर धुरी छ भने मुस्किलले एक जना सरकारी जागिरमा हुन्छ, त्यो पनि तल्लो तहमा । बाँकी उच्च शिक्षा पढेका पनि हलो जोतेर वा खाडी मुलुकमा रोजगारी गरेर बसेका हुन्छन् । नयाँ पुस्तामा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । उनीहरु आखिर पढेर हलो नै जोत्ने हो, खाडी मुलुक नै जाने हो भने किन समय र पैसा बर्बाद गर्ने भनेर पढाई छोडछन् । यदि आफ्नै भाषामा पढाई भएको भए सायद यस्तो स्थिति हुदैन थियो । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा मधेशीहरुको सहभागिता भएको भए अरुको हेरेर पनि बढ्ने ऊर्जा आउन सक्थ्यो ।
सम्पूर्ण मधेशीहरुलाई अयोग्य ठान्ने सम्मानीय प्रधान न्यायधीश कार्कीज्यूलाई थाहा हुनु पर्ने हो “नेपाल बार” को स्थापना कुनै पहाडी बाहुन–क्षेत्री वकिलले गरेका थिएनन् । मधेशी वकिलले गरेका थिए । नेपालका सबै मधेशी वकिलहरुले हेरेको मुद्दाको संख्यामा कति प्रतिशत मुद्दा जितेको र कति प्रतिशत मुद्दा हारेको छ ? सरकारी वकिलले हेरेको मुद्दाको पनि विष्लेशण गरौं। त्यहीँबाट कुन समुदायको वकिल कति योग्य र कुन समुदायको वकिल कति अयोग्य छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ ।
मधेशमा कयौं वकिलहरु यस्ता पनि छन जो अदालतको ५० प्रतिशत भन्दा वढी मुद्दा एक्लै हेर्ने गरेका छन् र ९५ प्रतिशत मुद्दा जित्ने गरेको तथ्याङक छ । के ति वकिलहरु अयोग्य भएर हो ? हाल जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा एउटा पनि थारु न्यायधीश छैनन् । के थारु वकिलहरु न्यायधीशका लागि योग्य छैन्न ? त्यही थारु वकिलले अदालतको करिव ४० प्रतिशत मुद्दा एक्लै हेर्छन र ९५ प्रतिशत मुद्दा जित्छन तर न्यायधीशका लागि किन योग्य हुदैनन् ? यहाँ सम्म कि सबै प्रकृया हुदाँ हुदै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि समेत दिइदैन किन ?
रह्यो सवाल मधेशी महिलाहरुलाई न्यायालय लगायत अन्य क्षेत्रमा पुग्न घुम्टो वाधक हो रे । यदि घुम्टो बाधक हो भने अन्य पहाडी दलित, जनजाती समुदायका महिलाहरु त घुम्टो ओढदैनन उनीहरु किन पुग्न सकेनन ? उनीहरुलाई किन नियुक्ती दिइदैन ?
मधेशमा यदि घुम्टो प्रथाको नाममा कसैले गलत गर्दछ वा गलत फाइदा लिन्छ भने त्यसको अन्तय हुनै पर्दछ तर समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दा मधेशीहरुले बुहारीलाई घुम्टोमा राख्छन भनेर बखेडा गर्नु कतिको जायज हो ?
सम्मानीय प्रधान न्यायधीश ज्यूलाई थाहा हुनु पर्ने हो भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी विश्वमै एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदय भएकी थिइन् वहाँलाई घुम्टो प्रथाले रोकेको थिएन । बुर्का संस्कृतिकी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री, त्यही संस्कृतिको बेगम खालिदा जिया बङगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्नमा घुम्टोले कुनै बाधा गरेको पाइएन । बुर्का संस्कृतिका महिलाहरु जहाज उडाउन थालेका छन् । भारतका घुम्टो प्रथाकी महिला चन्द्रमा पुगेको यहाँलाई थाहै होला । हो हाम्रा प्रधान न्यायाधीश जस्ताहरुको नियत बाधक हुन सक्छ तर घुम्टो बाधक हुन सक्दैन ।
तसर्थ न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि कुनै राजनीति नगरी रङगभेदलाई त्यागी सवै जात, धर्म, लिङगलाई सम्मान गर्दै न्यायसंगत तरिकाले संविधान अनुसार राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक हिसाबले नियुक्ती गर्नु पर्दछ ।
