नेपाल सरकारले साउदी अरबलगायतका मध्यपूर्वी देशहरुका कार्यरत आफ्ना नागरिकहरुको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाका लागि प्रयाप्त पहल गर्न सकिरहेको छैन ।
साउदी अरेबीयाको रियादस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत पाल्पा रैनादेवी छहरा–३ का रामप्रसाद (३५)लाई जुन १२ मा कोभीड–१९ संक्रमण प्रमाणित भएको थियो । उनी रियादको आग्री न्यू खर्ज सडकस्थित एक उद्योगमा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत थिए । संक्रमणका कारण श्वास–प्रश्वासमा समस्या आइसकेपछि कम्पनीमा कार्यरत अर्का नेपालीले उनको परिवारलाई जानकारी गरायो । नेपालस्थित उनको परिवारले १४ जुनमा रियादस्थित दुतावासमा सम्पर्क ग¥यो । सोही दिन उनको परिवारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् रियादस्थित नेपाली दुतावासलाई बिरामीलाई अस्पताल भर्नाका लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध ग¥यो । यद्यपि, ४८ घन्टापछिसम्म पनि दुतावासले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सकेन ।
बिरामीलाई थप समस्या देखिएपछि परिवारका एक सदस्यले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार, ओरेक नेपाल, एसीयाली मानवअधिकार आयोग, फोरम एसियाजस्ता मानवअधिकारवादी संस्था, राष्ट्रसंघीय निकाय र नेपाल ट्रेड युनीयन महासंघमार्फत् रियादस्थित अन्य श्रमिक संगठनहरुलाई सहयोगको अपिल गरे । यद्यपि, साउदी सरकारले तय गरेको प्रोटोकलअनुसार बिरामीको अवस्था गम्भीर नभएको भन्दै बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने वा अक्सीजन दिने काम गरिएन । पीडित परिवारलाई एक मानवअधिकारवादी संस्थाले पठाएको सन्देशअनुसार बिरामीको अक्सीजन तह ९० मीलीमीटरभन्दा कम भएमामात्र बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरिने भएकाले साउदी अरबमा यस्ता कोरोना संक्रमितहरुको संख्या ठूलो छ । र, उनीहरुमा श्वासफेर्न कठीनाइ भइरहे पनि अस्पताल भर्ना गरिएको छैन । सामान्यतया पल्स अक्सीमीटरमा रगतमा ९५ देखि १०० मीलीमीटर अक्सीजन हुनुलाइ सामान्य मान्ने गरिन्छ । तर, कुनै स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीमा यो लागू हुँदैन । रगतमा सामान्य तहभन्दा कम अक्सीजन भएमा फोक्सो र अन्य अंगहरुमा क्षतिपुग्न सक्ने भएकाले कृतिम अक्सीजन दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो घटनाले सरकारका मन्त्रीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसम्म पहूँच पु¥याउन सक्ने बिरामीको अवस्था देखाउँछ । जबकि नेपालबाट मध्यपूर्वी देशहरुमा सस्तो श्रम बेच्न जाने युवाहरु अधिकांश निम्नमध्यम बर्गका छन् । उनीहरुको कुनै सामाजिक पूँजी र सरकारसँगको सम्पर्क छैन । यसबाट हामी यस्ता मुलुकहरुमा कोरोनाको जोखिममा रहेका आम नेपाली श्रमिकहरुको अवस्थाको अनुमान गर्न सक्छौं । मध्यपूर्बमा साउदी अरब सबैभन्दा बढी संक्रमणमा परेको देश हो ।
विश्वभरमा ४१ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेको अनुमान गरिन्छ तीमध्ये पनि अधिकांश नेपालीहरु ब्लु कलर अर्थात ’नन स्किल्ड’ कामदार छन् । केही थोरै नेपालीहरु मात्रै सेक्युरिटी, हस्पिटालिटी, अफिस, सेल्स र ब्यापार ब्यवसाय गर्दछन् । यद्यपि, त्यहाँस्थित नेपाली दुतावाससँग कति नेपालीहरु यो भाईरसको संक्रमणमा परे र कति नेपालीहरुले सफल उपचार पाए भन्ने अधिकारिक तथ्यांङ्क छैन । कति नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्नेसम्मको पनि जानकारी यहाँको सरकारसँग दुतावासले लिन सकेको छैन ।
नेपालीहरुमा यस महामारी सँगसगै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्तिकै बढेको छ । पछिल्लो समय मनोवैज्ञानिक त्रासको कारणले आत्महत्या गर्ने नेपाली श्रमिकहरुको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । कोरोना भएकाहरुले पनि आवश्यक न्यूनतम उपचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरुका परिवारको गुनासो छ । अधिकांश संक्रमितहरुले समयमा उपचार नपाएको, खानको लागि पैसा सकिएकोले खाना नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसले नेपाल सरकार नेपालीहरुको स्वास्थ्यबारे गम्भीर नरहेको देखाउँछ भने साउदी सरकार प्रोटोकलका नाममा आफ्नो देशमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्न चुकेको छ । धेरै नेपालीहरु बेतलबी बिदामा रहेका छन् भने केहीको तलब कटौती भएको छ ।
बिदेशमा रहेका नेपाल सरकारका नियोग नेपाली दुतावासले राम्रोसँग यो समस्यालाई त्यहाँका सरकारसमक्ष उठाउन चुकेका कारण आगामी दिनमा उपचार नपाई ज्यान गुमाउने श्रमिकहरुको संख्या बढ्न सक्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत् कोरोना संक्रमितलाई तत्काल उपचार र मनोवैज्ञानिक सल्लाहको व्यवस्था मिलाउने र संक्रमितहरुको व्यवस्थित अभीलेखीकरण र घर फर्किन चाहनेहरुलाई घरफिर्तीको उचित व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
एसीयाली मानवअधिकार आयोग नेपाल सरकार र साउदी अरेवीया सरकारलाई आफ्ना नागरिक र श्रमिकहरुको विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदन्ड अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य सेवामा पहूँच पु¥याउन र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
