(हङकङ, 19 जुलाई, 2012) एशियाली देशहरुमा व्यापकरुप्मा फैलिएको यातना र अंानवियेव्यवहारलाई कसरी रोक्थाम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले एशियाका विभिन्न देशका सांसदहरु हङकङमा मिलेर विचार विमर्श गर्दैछन । उक्त तीन दिवसीय बैठक हङकङको कौलन शहरमा 21 जुलाईबाट शुरू हुन गैरहेको छ ।
यो बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघको संधि‘यातना तथा अन्य अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय’ लाई एशियामा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने दिशामा एक ठुलो कदमको रुप लिएको छ । यस बैठकमा नेपाल, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेसिया, पाकिस्तान, फिलीपींस र श्रीलंकाका सांसदहरु सहभागी हुँदैछन ।
सांसदहरुका अतिरिक्त दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियाका बिसिस्त मानबअधिकारवादीहरु पनि सहभागी हुनुका साथै हङकङमा कार्यरत मानबअधिकारवादीहरु पनि भागलिदै छन । यातनाका विसयमा केन्द्रित यस् बैठकलाई मानबअधिकार आंदोलनको एक गौरवशाली परंपराका एक महत्वपूर्ण र अभूतपूर्व कदम लिएेएको छ ।
यस् बैठकको आयोजना एशियन अलायंस अगेंस्ट टॉर्चर एंड इलट्रीटमेंट (एएएटीआई) ले गर्दैछ । एएएटीआईको सुरुवात एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, हङकङ (एएचआरसी) र रिसर्च एंड रिहैबिलेटेशन फर टर्चर विक्टिम्स, डेनमार्कद्वारा जुलाई 2011 मा सम्पन्न एक बैठकबाट गरिएको थियो । एएएटीआईले यातना रोक्थामकालागि संघर्श गरिरहेका विविन्न संघ संगठनहरुसँग मिलेर एसियाली मुलुकहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको संधि अनुसार यातना तथा आमान्विय व्यवहारको बिरुध क़ानून बनाउन दबाब दिने र तिन्को कार्यनवएनमा जोद दिने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ । मानबअधिकार उल्लंघनका जघन्ने अपराधकारुपमा यातना पनि पर्ने हुनाले यस्तो कदम चाल्नु अतयन्त जरूरी छ ।
बैठकको सुरुवात एएचआरसीका अध्यक्ष जॉन क्लैंसीको दृष्टिकोण पत्र र आरसीटीका अंतर्राष्ट्रीय विभाग परमुख डॉ जैन ओले हागेंसनका सैद्धांतिक पत्र प्रस्तुतीबाट हुनेछ । यी पत्रहरु एसियामा यातना र यस्को निवारणका रणनितीक तरीकामा केन्द्रित रहनेछन । उक्त सैद्धांतिक पत्र उपर हङकङ स्थित मानवाधिकारकर्मीहरुले आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने छन । त्यस्पछी विभिन्न देशहरुबाट सहभागी भएका सम्माननीय सांसदहरुले यातना र यसको रोक्थामको सम्बन्धमा आ आफ्नो कार्येपत्र प्रस्तुत गर्नेछन । अन्तमा यी कार्येपत्र उपर गहन छलफल गरिनेछ ।
डेनमार्कका भुतपूर्व न्याय मंत्री प्रोफ़ेसर ओले एस्पर्सनले बैठकका सहभागीहरुलाई शुभकामना सन्देश दिदै यातनाविरुधका अधिकार तबसम्म उचित र जायज मन्न सकिन्न जबसम्म यातना पीडितलाई उसले पाएको यातनाको अनुपातमा उचित पारीपुरन र पिडकलाई सजाय दिलाउने न्यायिक सम्एन्त्रको बिकास गरिदैन । उहाले भन्नु भएको छ “यातना रोक्थामका साथै सबै प्रकारका मानबअधिकार उल्लंघनलाई रोक्ने जिम्मेवारी अन्तत प्रतेक देशमा त्यस देशका संसद र सरकारको हुन्छ ।”
